बिजली वितरण व्यवस्था के लिए संपत्ति कर में छूट, कई योजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के जलसंसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले बांध क्षेत्र और बांध क्षेत्र के आसपास की अतिरिक्त जमीन, विश्रामगृह और खाली कॉलोनियों का विकास और प्रबंधन पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। इससे संबंधी नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर पर्यटन विकसित हो सकेगा। साथ ही परियोजना प्रभावित और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इस नीति को तैयार करने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट और महामंडल अधिनियम के प्रावधानों का विचार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। बांध और जलाशय परिसर के अतिरिक्त सरकारी जमीन को पर्यावरण पूरक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके तहत नौकायन, जल खेल, परिषद और प्रदर्शनी केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल और विश्रामगृह विकसित किए जाएंगे। साथ ही कला और हस्तशिल्प केंद्रों का निर्माण, शिविर, तंबू और रोपवे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में जलसंसाधन विभाग के अतहत 138 बड़े, 255 मध्यम और  2862 लघु बांध बनाए गए हैं। प्रदेश में जलसंसाधन विभाग का 146 विश्रामगृह है। लेकिन बांध और जलाशय के आपपास वाले विश्रामगृह और खाली कॉलोनियां के मरम्मत और देखभाल का अभाव है। मनाव संसाधन की कमी और संपत्ति को संभालने में मुश्किल होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन विकसित करने के लिए बांध समेत विश्रामगृहों का विकास किया जाएगा। इसके लिए ई-टेंडर के जरिए प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। 

साने गुरूजी सिंचाई परियोजना के मरम्मत को मंजूरी 

जलगांव में निम्न तापी परियोजना लाभ क्षेत्र के साने गुरूजी सहकारी उपसा जल सिंचाई योजना के विशेष मरम्मत के लिए प्रशासनिक मंजूरी देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने किया है। परियोजना के मरम्मत काम के लिए 11 करोड़ 49 लाख 87 हजार 892 रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होने के बाद 1600 हेक्येटर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। इसलिए मंत्रिमंडल ने योजना के मरम्मत को प्रशासनिके मंजूरी दी है। 

बिजली वितरण व्यवस्था के लिए संपत्ति कर में छूट

प्रदेश में महानगर पालिका क्षेत्रों में बिजली वितरण व्यवस्था के तहत मूलभूत सुविधा के कामों में संपत्ति कर में छूट देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए मुंबई महानगर पालिका अधिनियम व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था करने के लिए भूमिगत केबल बिछाने, ट्रान्सफॉर्मर और बिजली के खंभे लगाने जैसे मूलभूत कामों के लिए संपत्ति कर नहीं वसूला जाएगा। महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी व सहयोगी संस्था (फ्रैंचाइजी) समेत महाराष्ट्र राज्य बिजली पारेषण कंपनी के माध्यम से बिजली लाइन बिछान और खंभे लगाने काम किया जाता है। 

रामदेवबाबा विश्वविद्यालय को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी 

नागपुर में रामदेवबाबा विश्वविद्यालय के स्थापना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। रामदेवबाबा विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय स्थापना से जुड़े विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। यह विधेयक विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय के स्थापना के बाद विदर्भ के उद्योगों के लिए मानव संसाधन निर्माण करने की दृष्टि से जियो-टेक इंजीनियरिंग, हीट पॉवर इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट समेत विभिन्न पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसका लाभ नागपुर परिसर के विद्यार्थियों के समेत उद्योगों को होगा। विश्वविद्यालय में सामाजिक आरक्षण समेत प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। नागपुर की श्री रामदेवबाबा  सार्वजनिक समिति की ओर से विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। संस्था की ओर से प्रबंधन और इंजीनियरिंग विषय के पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 

गडचिरोली के दो गांवो को जोड़नेवाली सड़क के लिए 6 करोड़ रुपए की निधी मंजूर

गडचिरोली के अंतर्गत अहेरी तहसील के दो गांव नागेपल्ली व एन्कापल्ली को जोड़नेवाले रास्ते व पुल के निर्माण के लिए 6 करोड रुपए की निधि को मंजूरी प्रदान की गई है। इस निधि को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मंजूरी दी गई है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने बताया कि 1.50 किमी की सड़क व इसी सड़क पर बननेवाले 70 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 6 करोड रुपए जबकि इस सड़क व पुल के पांच साल तक देखभाल के लिए 13 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है।  सड़क के निर्माण से इलाके में रहनेवाले लोगों का जीवन सुगम होगा। इसके साथ ही दो गांवे के बीच की दूरी में कमी आएगी। किसानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में असानी होगी। ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कों का निर्माण राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास का एक महत्तवपूर्ण घटक है। सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सकता है।  इसलिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरु की है। केंद्र की तर्ज पर राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का नीतिगत निर्णय लिया गया है।