बाल यौन शोषण मामलों के निपटारे के लिए और 1000 न्यायालय शुरु करने का प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से शिवसेना सांसद विनायक राऊत ने शुक्रवार को लोकसभा में बाल यौन शोषण के मामलों में हो रही लगातार बढोतरी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद राऊत के सवाल के जवाब में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि इन मामलों का न्यायालय में जल्द से जल्द निपटारा किए जाने के लिए चल रहे मौजूदा 660 स्पेशल कोर्ट्स की संख्या 1000 से भी अधिक बढाने संबंधी एक प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय को सौंपा है।  

राऊत ने प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पूछा था कि बाल यौन शोषण के मामलों का न्यायालयों की कमी के कारण जल्द निपटारा नही हो पा रहा है। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रावधान किए है और अगर किए है तो इसमें क्या सफलता प्राप्त हुई है? राऊत के सवाल का जवाब देते हुए केन्द्रीय मंत्री इरानी ने उक्त जानकारी दी है। उन्होने इस पर जवाब देते हुए यह माना कि बाल यौन शोषण के मामले लगातार बढ रहे है। उन्होने कहा कि वर्तमान में न्यायालयों की पर्याप्त संख्या नही है। इसलिए मंत्रालय ने 1023 स्पेशल कोर्ट्स प्रदेश की सरकारों के माध्यम से चलाए जाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है