डिजिटल डेस्क, मुंबई। माफिया सरगना रवि पुजारी अगले सप्ताह मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के शिकंजे में होगा। जबरन वसूली विरोध पथक (एईसी) के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुजारी को लेने मुंबई पुलिस का कोई अधिकारी नहीं जाएगा बलकि कर्नाटक पुलिस उसे मुंबई लाकर अपराध शाखा के हवाले करेगी। बेंगलुरू की एक अदालत ने पुजारी को 10 दिन मुंबई पुलिस की हिरासत में देने की मंजूरी दी है।

अदालत ने 10 दिसंबर से पहले 10 दिन की हिरासत को मंजूरी दी है, जिसके बाद अगले सप्ताह से 10 दिनों तक पुजारी जबरन वसूली विरोधी पथक की हिरासत में रहेगा। जबरन वसूली विरोधी पथक उसे साल 2015 के मनसे नेता और बिल्डर राजू पाटील की हत्या की साजिश के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। एईसी ने मामले में अभिषेक सालवी, अनिकेत जाधव और भारत सिंह नाम के तीन आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया था जब वे डोंबिवली में रहने वाले पाटील की हत्या की तैयारी कर रहे थे।

आरोपियों के पास से दो पिस्तौल और 12 कारतूस भी जब्त किए गए थे। बाद में मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि रवि पुजारी के इशारे पर वे पाटील की हत्या करना चाहते थे। इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी हो चुकी है और मामले में आगामी दिसंबर महीने में फैसला आ सकता है। जबकि पुजारी के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया जाएगा।

मुंबई में दर्ज हैं 49 मामले

मुंबई में पुजारी के खिलाफ 49 मामले दर्ज हैं। जिनमेें से 26 मामले संगठित अपराध विरोधी कानून मकोका के तहत दर्ज हैं। इसमें से 11 मामलों मे पुजारी के खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस भी जारी की गई थी। बॉलीबुड के कई सेलिब्रिटीज समेत बड़ी संख्या में कारोबारियों और बिल्डरों को धमकाने का आरोपी पुजारी साल 2019 में पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में वह फरार हो गया। उसे फिर दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया और सेनेगल भेजा गया जिसके बाद उसे इसी साल फरवरी महीने में भारत प्रत्यार्पित किया गया था। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में दर्ज थे इसलिए उसेे सबसे पहले कर्नाटक पुलिस के हवाले किया गया। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।