सोने-चांदी के गहने बनाने वालों को राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उद्योगों को बढ़ावा देने और लंबे समय अटके जुर्माने की रकम हासिल करने के लिए वित्त मंत्री अजित पवार ने कुछ छूट देने का भी फैसला किया है। स्टांप शुल्क से जुड़े पुराने मामलों के निपटारे के लिए सरकार 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 तक अभय योजना ला रही है। इसके तहत सरकार मुद्रांक शुल्क के जुर्माने की रकम कम करेगी। अंदाजा है कि इससे सरकार को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा सोने चांदी के गहने बनाने वाले छोटे उद्योगों, रिफाइनरी को भी सरकार ने राहत दी है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने आयात होने वाले सोने चांदी के डिलिवरी ऑर्डर के दस्तावेजों पर महाराष्ट्र स्टांप शुल्क कानून के मुताबिक वसूले जाने वाला 0.1 फीसदी मुद्रांक शुल्क माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार के राजस्व में 100 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान है। 

जल परिवहन को सस्ता करने की कवायद 

जल परिवहन के ऊंचे शुल्क से लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इसमें राहत देने का फैसला किया है। इसीलिए महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के अधीन 1 जनवरी 2022 के बाद शुरू होने वाले जलमार्गों पर चलने वाले बोट, रो-रो सेवा से यात्रा करने वाले लोगों, पालतू जानवरों, वाहनों, माल आदि पर महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्ड द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स पर अगले तीन सालों के लिए छूट का ऐलान किया गया है। पिछले दिनों मुंबई से नई मुंबई के लिए शुरु वॉटर ट्रांसपोर्ट के मंहगे टिकट के वजह से इस सेवा को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं।