मंत्रिमंडल के फैसले के विरोध में पारित हुआ प्रस्ताव 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई को छोड़ कर राज्य की सभी महागरपालिकाओं में बहु सदस्यीय प्रभाग पद्धति लागू करने का राज्य की महाविकास आघाडी सरकार का फैसला कांग्रेस को रास नहीं आया है। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के एक दिन बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक में सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध के स्वर उठे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहा कि बहु सदस्य़ीय प्रभाग पद्धति से नई मुंबई, पुणे व औरंगाबाद के पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बैठक में इस फैसले का विरोध हुआ। इसके बाद मंत्रिमंडल के इस निर्णय के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी महानगरपालिका व नगरपालिका चुनाव में तीन सदस्यों वाली प्रभाग पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसके विरोध में हैं। पार्टी की भूमिका है कि तीन की बजाय दो सदस्यों वाला प्रभाग होना चाहिए। इसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है। पटोले ने कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री से विनती की जाएगी कि वे फैसले पर विचार करें।  

सभी की थी अलग-अलग रायः थोरात 

इस बाबत कांग्रेस विधायक दल के नेता व राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में करीब आधा घंटे चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया था। इसको लेकर सभी मंत्रियों की अलग-अलग राय थी। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर फैसला लिया। थोरात ने इस बात से इंकार किया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मंत्रिमंडल के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। 

अजित ने सरकार के फैसले का किया समर्थन 

दूसरी ओर राकांपा के वरिष्ठ नेता व उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस बारे में कहा कि मुख्यमंत्री ने सबकी सुनने के बाद 3 सदस्यों वाली प्रभाग पद्धति का फैसला लिया है। कांग्रेस के विरोध पर अजित ने कहा कि अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। एक सदस्यीय प्रभाग पद्धति होने पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ बगावत बढ़ेगी।