अब होटल के लिए जरुरी होंगे सिर्फ 10 लाईसेंस, रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे रेस्टोरेंट-बार, जिम खुलवाने राज्यपाल से गुहार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य उद्योग शुरू करने के लिए 70 लाइसेंस के बजाय अब 10 लाइसेंस और 9 स्वयं प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ेगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए लाइसेंस की संख्या कम करने के फैसले को मंजूरी दी। हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए व्यवसाय सुलभता निर्माण करने के लिए एक खिड़की योजना अंतर्गत केवल एक ऑनलाइन आवेदन पर सभी लाइसेंस पर्यटन विभाग के माध्यम से दिए जाएंगे। सभी अनुमति, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पांच साल तक रहेगी। इन सेवाओं को महाराष्ट्र सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के दायरे में लाया जाएगा। व्यवसाय सुलभता की दृष्टि से हॉस्पिटैलिटी उद्योग के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।  

कृषि पंप के लिए बैंक से 2248 करोड़ का कर्ज

प्रदेश में कृषि पंप के लिए आवेदनकर्ताओं को उच्च दाब विद्युत वितरण प्रणाली योजना (एचवीडीएस) लागू करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,248 करोड़ रुपए कर्ज लिया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य में 31 मार्च 2018 तक पैसे भरने के बावजूद कृषि पंप कनेक्शन नहीं पाने वाले सभी आवेदनकर्ताओं के लिए महावितरण के माध्यम से एचवीडीएस योजना लागू की जाएगी।   

नव तेजस्विनी परियोजना को मंजूरी

प्रदेश में नव तेजस्विनी- महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास परियोजना लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। यह परियोजना महिला बचत समूहों के लिए लागू की जाएगी। इस परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से 334.10 करोड़ कर्ज लिया जाएगा। जबकि प्रदेश सरकार 188.88 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराएगी। प्रदेश की महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के लागू होने से महिला बचत गट के लिए उद्यम तैयार हो सकेंगे।  

विवि के लिए सातवा वेतन आयोग

नाशिक स्थित महाराष्‍ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति पद को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों के अधिकारी और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ पहले मंजूर किया था। अब कुलपति और प्रति कुलपति को इसका लाभ देने का फैसला किया है।  

रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे रेस्टोरेंट-बार

लॉकडाउन में छूट देते हुए रेस्टोरेंट-बार खोलने की अनुमति देने के बाद पर्यटन विभाग ने इसके समय को लेकर आदेश जारी किया है। रेस्टोरेंट-बार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि महानगर पालिका आयुक्त व जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए रेस्टोरेंट-बार खोलने-बंद करने के समय में फेरबदल कर सकते हैं। कैंटीन, क्लब, फुड कोर्ट आदि के लिए भी यहीं समय सारिणी होगी।  

जिम खुलवाने राज्यपाल से गुहार 

इसके अलावा कोरोना संकट के चलते बंद चल रहे जिम को खोलने की मांग को लेकर जिम संचालक प्रदेश भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान जिम संचालकों ने लॉक डाउन के चलते खराब होती आर्थिक स्थिति की जानकारी राज्यपाल देते हुए जल्द से जल्द जिम खोलने की अनुमति दिलाने की मांग की। इस मौके पर श्वेता शालिन ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए लोगों का फिट रहना भी जरुरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यायामशाला चलाए जाने चाहिए।