आंदोलनों को लेकर दर्ज मामले होंगे वापस 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को लेकर 30 जून 2022 तक के दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 5 लाख रुपए से अधिक नुकसान न होने और जीवित हानि न होने वाले मामले वापस लिए जाएंगे। इसके पहले सरकार ने 31 मार्च 2022 तक के मामलों को वापस लिया था। अब इसकी अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है। 

आकस्मिकता निधि की मर्यादा 200

महाराष्ट्र आकस्मिक निधि की सीमा 200 करोड़ रुपए अस्थायी तौर पर बढ़ाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। आकस्मिकता निधि की सीमा 150 करोड़ रुपए थी। जिसमें अब 200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे आकस्मिक निधि में 350 करोड़ रुपए उपलब्ध हो सकेगी। सरकार की ओर से इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया जाएगा।