नागपुर मेट्रो के लिए 9 हजार 279 करोड़ के संशोधित प्रशासनिक खर्च को मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1 के काम को पूरा करने के लिए 9 हजार 279 करोड़ 6 लाख रुपए के संशोधित खर्च को प्रशासनिक मंजूरी दी है। सोमवार को राज्य के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इस परियोजना की मूल कीमत 8 हजार 680 करोड़ रुपए थी। बीते 4 अक्टूबर को राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए 599 करोड़ 6 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च उपलब्ध कराने का फैसला लिया था। जिसके बाद अब सरकार ने नागपुर के महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के आग्रह के अनुसार संशोधित प्रशासनिक खर्च को स्वीकृति प्रदान की है।शासनादेश के अनुसार इस परियोजना के लिए राज्य सरकार महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बिना ब्याज के दुय्यम कर्ज के रूप में 622 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। जिसमें केंद्रीय टैक्स की 50 प्रतिशत राशि यानि 441 करोड़ और राज्य टैक्स के 181 करोड़ रुपए की राशि का समावेश है। सरकार ने इस परियोजना के लिए राज्य शासन के कब्जे वाली 328284.3741 वर्ग मीटर जमीन बिना मुआवजे के हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी केकब्जे की 421398.67 वर्ग मीटर जमीन बिना मुआवजे के महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।