न्यायालय इमारत बनाने खर्च होंगे 13 करोड़ रुपए, सितंबर 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर जिला व सत्र न्यायालय की नई इमारत के निर्माण कार्य पर 79 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जबकि नई इमारत बनाने के लिए और 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई इमारत का काम सितंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। विधान परिषद में प्रदेश की विधि व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे ने यह जानकारी दी। गुरुवार को सदन में कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए न्यायालय की नई इमारत के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में राज्यमंत्री आदिती ने कहा कि नई इमारत में विभिन्न प्रकार की 16 प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत इमारत में दो मंजिल पार्किंग के लिए आरक्षित होगी। इमारत के 26 कोर्ट हाल में एससी की सुविधा प्रदान की जाएगी। जबकि फर्नीचर के लिए तीन करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस दौरान भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि न्यायालय की नई इमारत हरित होनी चाहिए। इमारत में सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस पर आदिती ने कहा कि यदि सौर ऊर्जा का प्रस्ताव आता है तो उसको सरकार मंजूरी देगी। आदिती ने कहा कि इमारत के निर्माण कार्य को गति प्रदान के लिए बजट सत्र के समापन से पहले एक बैठक बुलाई जाएगी।