RTI : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के चलते प्रलंबित हैं 60 हजार अपील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी के चलते 60 हजार अपील के मामले प्रलंबित है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बजट में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन का बजट कम कर दिया है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने यह बात कही। नई मुंबई स्थित पनवेल तालुका के बंधनवाड़ी में सूचना का अधिकार और इसके कार्यान्वयन पर व्याख्यान के दौरान गलगली ने कहा कि राजनीतिक दल सत्ता में आते ही अपनी भूमिका बदल लेते हैं। जो विपक्ष में रहने पर आरटीआई कानून का समर्थन करते हैं वहीं सत्ता मिलने पर इसका विरोध करने लगते हैं। अध्ययन वर्ग का आयोजन ग्राम सभा सामाजिक संस्था के अध्यक्ष संतोष ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया था। इस मौके पर रायगढ़ जिला शिक्षा अधिकार सभा के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश पाटिल, मारुति गायकवाड़, दत्ता पाटिल लॉ कॉलेज के प्रो।संदीप घाडगे, ग्राम सभा के कार्यकारी सदस्य प्रशांत पाटिल, बालग्राम मित्र राजू पाटिल, तेजस चव्हाण, राजेश रसाल, जीविका मोरे, राजेश पाटिल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवक,सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और युवा शामिल थे।