विदर्भ में आईआईटी-आईआईएसईआर शुरु करने ऑनलाइन मुहिम में जुटे वैज्ञानिक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लंबे समय तक उपेक्षा के शिकार रहे विदर्भ इलाके में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) व भारतीय विज्ञान संस्थान और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) जैसी संस्थाएं खोलने की मांग तेज हो गई है। विदर्भ इलाके के 67 वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने इसके समर्थन के लिए ऑनलाइन मुहिम शुरू की है। आम लोगों के समर्थन के लिए चेंज डॉट ओआरजी (www.change.org) वेबसाइट पर इससे जुड़ा पत्र अपलोड किया गया है। अब तक इसे करीब ढाई हजार लोगों का समर्थन मिल चुका है। मुहिम की शुरूआत करने वाले प्रोफेसर विवेक पोलशेट्टीवार ने बताया कि लोग लगातार इस मांग के समर्थन में आगे आ रहे हैं। लोगों से समर्थन मिलने के बाद हम अपनी मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार नागपुर और विदर्भ में उच्च शिक्षा संस्थानों की मांग स्वीकार करेगी जिससे क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा। पोलशेट्टीवार ने कहा कि इस पत्र पर देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ा रहे विदर्भ के लगभग सभी बड़े शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में पढ़ा रहे विदर्भ के शिक्षाविद भी इस मांग के साथ हैं। हम इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे इसलिए नेताओं और राजनीतिक दलों से इस मुहिम को दूर रखा गया।
पोलशेट्टीवार ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के उच्च शिक्षा संस्थानों के जरिए नई खोज (इनोवेशन) को बढ़ावा मिलता है। इसका फायदा पूरे देश को मिलता है लेकिन इलाके के लोग इससे सबसे पहले लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा आईआईटी और आईआईएसईआर खुलने से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझने में भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के ज्यादातर उच्च शिक्षा संस्थान मुंबई और पुणे में हैं और इसके चलते विदर्भ के विद्यार्थी अक्सर उच्च शिक्षा और रिसर्च के मामले में पिछड़ जाते हैं। पत्र को समर्थन देने वालों में प्रोफेसन शेखर मंडे, सीएसआईआर, नई दिल्ली, प्रोफेसर राजीव गवई, सीनियर प्रोफेसर टीआईएफआर, प्रोफेसर एस पी काने, आरटीएम नागपुर युनिवर्सिटी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
प्रोफेसर विवेक पोलशेट्टीवार के मुताबिक इस मांग के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं। हम अपनी मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार नागपुर और विदर्भ में उच्च शिक्षा संस्थानों की मांग स्वीकार करेगी जिससे क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा।’
