तीन महीनों के भीतर शुरु होंगे सेतु सुविधा केंद्र, अकोला-गडचिरोली सहित 12 जिलों में हैं बंद

Setu facilitation centers will start within three months, are closed in 12 districts including Akola-Gadchiroli
तीन महीनों के भीतर शुरु होंगे सेतु सुविधा केंद्र, अकोला-गडचिरोली सहित 12 जिलों में हैं बंद
विधानसभा प्रश्नोत्तर तीन महीनों के भीतर शुरु होंगे सेतु सुविधा केंद्र, अकोला-गडचिरोली सहित 12 जिलों में हैं बंद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अगले तीन महीने में सेतु सुविधा केंद्र के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल राज्य के 12 जिलों अकोला, बीड, बुलढाणा, गढचिरोली, जालना, नंदुरबार, जलगांव, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी और वाशिम में सेतु सुविधा केंद्र बंद हैं। सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे ने प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में विधानसभा में यह जानकारी दी। कांग्रेस के धीरज देशमुख, भाजपा की श्वेता महाले, हरिभाऊ बागडे आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में राज्यमंत्री भरणे ने कहा कि अगर सेतुसेवा केंद्र बंद होने में किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र बंद होने पर किसानों की अर्जी ऑफलाइन भी स्वीकार की जाएगी।

6 माह में 300 भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी हो चुके हैं विज्ञापन

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जरिए राज्य में पिछले छह महीनों में 300 परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और अब तक 7900 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है जो एक रिकॉर्ड है। साथ ही कर सहायक के 126 और क्लर्क के 179 पदों की भर्तियों से स्टे हट गया है। अगले 15 दिनों में सरकार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह जानकारी दी। जन सुराज्य शक्ति के डॉ विनय कोरे, कांग्रेस के नाना पटोले आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में राज्यमंत्री भरणे ने कहा कि बार बार मामलों को अदालतों में चुनौती न दी जा सके इसके लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। 

नागपुर में रिंगरोड के काम से स्थानिय लोगों को नहीं हुई परेशानी 

दक्षिण नागपुर के प्रभाग 64 में अयोध्या नगर से मानेवाडा रिंग रोड के बीच जम्बूदीप नाले को गहरा और चौड़ा करने के दौरान आसपास रहने वालों के घरों में पानी जाने की कोई शिकायत नहीं है। नागपुर महानगर पालिका की रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। भाजपा के मोहन मते द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। मंत्री शिंदे के मुताबिक 2 जून 2018 को 13.56 करोड़ के इस काम को सरकार ने मान्यता दी और काम के लिए अब तक 1 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। बाकी की निधि जारी करने की प्रक्रिया शुरू है। 
 

Created On :   22 March 2022 9:03 PM IST

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