सात औद्योगिक नीतियों को मंजूरी, ‘मैगनेटिक महाराष्ट्र’ से पहले सरकार के बड़े कदम 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आगामी 18 फरवरी से शुरु हो रहे निवेशक सम्मेलन मैगनेटिक महाराष्ट्र के पहले राज्य सरकार ने राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ सात औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इनको मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। इन नीतियों में जीएसटी में दी जानेवाली सहूलियत, इलेक्ट्रिक वेहिकल, लाजिस्टिक पार्क, वस्त्रोद्योग व कॉयर उद्योग नीति शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 फरवरी को बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में आयोजित ‘मैगनेटिक महाराष्ट्र’ के दौरान इन नीतियों को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र में निवेश को बढावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इन नीतियों को मंजूरी प्रदान की है।

वस्त्रोद्योग नीति को भी मिली मंजूरी
प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र अंतरिक्ष व रक्षा क्षेत्र उत्पादन नीति -2018 की घोषणा की है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत राज्य में अगले पांच साल में 200 करोड़ डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे एक लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसके लिए राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। उद्योग के लिए निवेश कालावधि अ और ब क्षेत्र के लिए 8 साल और अन्य क्षेत्र के लिए 10 वर्ष रहेगी। निवेश की अवधि में भूमि अधिग्रहण करने सहित सावधि कर्ज भरने पर स्टांप शुल्क राज्य सरकार भरेगी। इसके तहत नागपुर में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए एक विश्व केंद्र बनाया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति

-    5 लाख वाहनों की होगी लॉचिंग
-    250 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे
-    पहले एक लाख इलेक्ट्रीक वाहनों को पांच साल तक विशेष सब्सिडी मिल जाएगी
-    उपभोक्ताओं और वाहनों के वितरक को 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी
-    वाहनों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से रियायत मिलेगी
-    करीब 25,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
-    इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन कारोबार में एक लाख रोजगार पैदा करने की क्षमता।
अंतरिक्ष और रक्षा नीति
-    पुणे, नागपुर, अहमदनगर, नासिक और औरंगाबाद में पांच रक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।
-    नागपुर में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए एक विश्व केंद्र होगा
-    250 करोड़ रुपये के निवेश और 500 रोजगार सृजन वाले परियोजनाओं को मेगा परियोजना घोषित किया जाएगा।
-    राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपये का कॉरपस फंड तैयार करेगी
-    सभी संबद्ध सुविधाओं जैसे टेस्ट रेंज संग्रहण को अनुमति दी जाएगी।
लॉजिस्टिक पार्क नीति 
- पार्क को 5 एकड़ जमीन पर 15 मीटर लंबा सड़क के साथ स्थापित किया जा  सकता है
- इस नीति को लागू करने के लिए एमआईडीसी एक विशेष प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी। 
- लॉजिस्टिक पार्क के लिए राज्य सरकार 200 प्रतिशत एफएसआई देगी
- भिवंडी, पनवेल, तलोजा, नासिक, औरंगाबाद, तलेगांव और नागपुर में बनेंगे लाजिस्टिक जोन।
कॉयर पॉलिसी नीति
- सिर्फ पांच वर्षों में इस नीति के तहत 8000 छोटे-बड़े कारखाने और 50,000 रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है
- कोकण में 22,750 हेक्टेयर भूमि के ऊपर नारियल का उत्पादन होता है
- महिलाओं को रोजगार देने में मिलेगी मदद 
-  होगी सिर्फ 50 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता