नेताओं की नाराजगी दूर करने सात नए विभागों पर हो रहा विचार, सिडको अध्यक्ष पद से भाजपा विधायक की छुट्टी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार में एक अनार, सौ बीमार वाली स्थिति को देखते हुए अब ठाकरे सरकार मंत्रालय न मिलने से नाराज नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर सात नए विभाग तैयार करने पर विचार कर रही है। महाविकास आघाडी की सरकार में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मंत्री न बनाए जाने के चलते नाखुश  हैं तो कई मंत्रियों कम महत्वपूर्ण विभाग मिलने से नाराजगी है। इसलिए नाखुश नेताओं को खुश करने के लिए सात नए विभाग बनाने पर विचार हो रहा है। इसके तहत आयुष,खाद्य प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा व टेक्नोलाजी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, वाणिज्य व तीर्थ विकास मंत्रालय बनाने की योजना चल रही है। इसके जरिए महाविकास आघाड़ी सरकार से नाराज चल रहे कम से कम कुछ  नेताओं की नाराजगी को दूर करने में सफलता मिल सकती है। वैसे इन संभावित नए मंत्रालयों की तुलना में तीनों दलों में नाराज नेताओं की संख्या कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में सभी असंतुष्टों को भी संतुष्ट करना आसान नहीं होगा। फिलहाल महाविकास आघाडी की सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 43 है। जिसमें से कई मंत्री अपने मनमुताबिक मंत्रालय न मिलने की वजह से असंतुष्ट हैं तो कई इस वजह के चलते नाराज है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। 

वड्डेटीवार नाराज, नहीं संभाला कार्यभार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार कम महत्वपूर्ण विभाग मिलने से खफा हैं। नाराज वडेट्टीवार ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। वडेट्टीवार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। विधानसभा चुनाव के कुछ महिने पहले वडेट्टीवार को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था। इससे समझा जा रहा था कि इस सरकार में वडेट्टीवार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। फिलहाल उन्हें ओबीसी, शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ा वर्ग, भटक्या-विमुक्ति, खार जमीन व भूकंप पुनर्वसन जैसे कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विभाग मिले हैं। 

एपीएमसी के विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्तियां रद्द

उधर कृषि उत्पन्न बाजार समितियों (एपीएमसी) में नियुक्ति किए गए विशेष निमंत्रित विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। मंत्रिमंडल ने बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के फैसले के अनुसार अभी तक की गई विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्त प्रकरण को रद्द करने को मान्यता दी है। इसके साथ ही विशेषज्ञ निदेशक नियुक्ति करने के लिए महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 के प्रावधानों को हटाने का फैसला किया है। इसी अधिनिमय के आधार पर 13 जून 2015 से विशेषज्ञ निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अब मंत्रिमंडल ने संबंधित प्रावधान को रद्द करने के संबंध में अध्यादेश जारी करने का प्रस्ताव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजने के लिए मान्यता दी है। 

सिडको अध्यक्ष पद से भाजपा विधायक की छुट्टी

प्रदेश में महाविकास आघाडी की सरकार बनने के बाद पूर्व की भाजपा सरकार के समय महामंडलों में नियुक्त अध्यक्षों ने अभी तक कुर्सी नहीं छोड़ी तो ठाकरे सरकार ने उन्हें बाहर करना शुरु कर दिया है। शहर व औद्योगिक विकास महामंडल (सिडको) के अध्यक्ष प्रशांत ठाकुर की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। मंगलवार को सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया गया। रायगड की पनवेल सीट से भाजपा विधायक ठाकुर को 4 सितंबर 2018 को सिडको का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब राज्य में नई सरकार बनने के बाद ठाकुर की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। राज्य में पूर्व की भाजपा सरकार और सहयोगी दल शिवसेना के बीच महामंडलों के बंटवारे को लेकर खींचतान थी। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के अधिकांश महामंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति चुनावी वर्ष में की थी।