सरकारी नौकरी का सपना देखने वालो को तगड़ा झटका, वेतन नहीं मानधन पर भरे जाएंगे रिक्त पद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के राज्य में दो चरणों में विभिन्न विभागों में 72 हजार रिक्त पद भरने के फैसले के बाद सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले नौजवानों को तगड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने जिला स्तर पर रिक्त पदों को वेतन के बजाय मानधन के आधार पर भरने का फैसला किया है। यानी पद भर्ती के जरिए रोजगार पाने वाले युवाओं को सरकार के ग्रेड के अनुसार वेतन नहीं बल्कि मानधन पर पांच सालों तक काम करना पड़ेगा। फिर पांच सालों के बाद सरकार कर्मचारियों की पात्रता और काम के आधार पर नियमित वेतन श्रेणी लागू करेगी। सरकार ने जिला स्तर के पदों को शिक्षक सेवक, कृषि सेवक, ग्राम सेवक की तर्ज पर पांच साल तक मानधन के रूप में भरने को कहा है। 

सरकार के विभिन्न 11 विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया है। वित्त विभाग का कहना है कि प्रदेश में किसानो की आय दोगुनी करने की दृष्टि से आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। इस शासनादेश को लेकर सरकार की पद भर्ती की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। शायद इसीलिए सरकार ने विवादों से बचने के लिए वित्त विभाग के पद भर्ती के संबंधित शासनादेश को सरकारी वेबसाइट पर से हटा दिया है। 

शुक्रवार को महाराष्ट्र को राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के संस्थापक व मुख्य सलाहकार जी डी कुलथे ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि सरकार का रिक्त पदों पर अस्थायी भर्ती का फैसला बहुत ही गलत है। विभिन्न पद जब रिक्त हुए थे। उसी समय यह पद भर लिए गए होते तो सरकार के सामने यह नौबत नहीं आती। कुलथे ने बताया कि महासंघ की तरफ से राज्य सरकार के मुख्य सचिव डी के जैन के साथ 30 मई को होने वाली बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का दावा किया कि राज्य में पहले चरण में की जाने वाली 36 हजार भर्ती स्थायी होगी।

शासनादेश के मुताबिक वित्त विभाग ने कहा है कि रिक्त पदों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि दीर्घकाल तक वित्तीय स्थिरता के लिए सरकारी वेतन पर खर्च राजस्व वृद्धि के दर से अधिक न हो। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 16 मई को सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त 36 हजार पदों को भरने की मंजूरी दी है। सरकार ने अलग-अलग विभागों में रिक्त कुल 72 हजार पदों को भरने का फैसला किया है। रिक्त पद दो चरणों में भरे जाएंगे।