आदिवासी आश्रम शालाओं में बनेंगे स्मार्ट क्लास रुम, गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना प्रभावितों को बंधी उम्मीद
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के आदिवासी विकास राज्य मंत्री डॉ. परिणय फुके ने आदिवासी आश्रम स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार 12 आदिवासी एकलव्य आश्रम स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। ये स्कूल नाशिक के महाराष्ट्र ट्राईबल पब्लिक स्कूल सोसायटी के तहत चलाए जाते हैं। गुरुवार को मंत्रालय में आदिवासी आश्रम स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम बनाने के संबंध में बैठक हुई। फुके ने कहा कि स्मार्ट क्लास रूम की सहायता से विद्यार्थी और अच्छा तरह पढ़ाई कर सकेंगे। विद्यार्थियों को दृश्य श्रव्य माध्यम से पढ़ाने पर उनकी रुचि भी बढ़ेगी। विद्यार्थियों का आधुनिक शिक्षा और शैक्षणिक विकास के लिए स्मार्ट क्लासरूम चरण बद्ध तरीके से तैयार किए जाएंगे। इस दौरान फुके ने आरसियस इन्फोटेक के प्रतिनिधियों की स्मार्ट क्लास रूम में वर्चुअल क्लास रूम बनाने के बारे में प्रस्तुतिकरण देखी।
गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना प्रभावितों के पुनवर्सन के लिए प्रस्ताव पेश करने का निर्देश
उधर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य राज्य मंत्री डॉ परिणय फुके ने गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के डूबने वाले क्षेत्र के गांवों के ऐच्छिक पुनर्वसन के लिए मदद प्रस्ताव पुनर्वसन विभाग को तत्काल पेश करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में गोसीखुर्द परियोजना से प्रभावित गांवों के ऐच्छिक पुनर्वसन को लेकर बैठक हुई। फुके ने संबंधित अधिकारियों को गोसीखुर्द परियोजना प्रभावितों को न्याय देने के दृष्टि से 514.40 करोड़ रुपए के विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी के लिए मदद व पुनर्वसन विभाग के पास भेजने को कहा। फुके ने कहा कि गोसीखुर्द बांध पूरे क्षमता से भरने पर जलाशय के किनारे के गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इन गांवों का ऐच्छिक पुनर्वसन होना आवश्यक है। इससे जुड़ा प्रस्ताव विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के नियामक मंडल ने मदद व पुनर्वसन विभाग को भेजा है। गोसीखुर्द परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी सुविधाओं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच फुके ने कहा कि भंडारा की सिंचाई परियोजना में छूटे गांवों को बावनथडी परियोजना के अंतर्गत प्रशासकीय मंजूरी दी जाएगी। फुके ने कहा कि आदिवासी समाज के जीवनयापन में सुधार के लिए 50 प्रतिशत राशि आदिवासी उपाय योजना अंतर्गत निधि से उपलब्ध कराए जाएंगे।
