डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। छिन्दवाड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 सितंबर को गृह प्रवेशम् कार्यक्रम का शुभारंभ कर मध्यप्रदेश के 1.75 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में हितग्राहियों को डिजीटल माध्यम से आवास उपलब्ध कराने के तारतम्य में छिन्दवाड़ा जिले की जनपद पंचायत मोहखेड़ के ग्राम अर्जुनवाड़ी की श्रीमती गनेशी धुर्वे पति गलीसा को अपना स्वयं का पक्का आवास भी मिल गया है । इस आवास में गृह प्रवेश करने से श्रीमती गनेशी धुर्वे और उसका परिवार अत्यंत प्रसन्न है । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिलने के साथ ही इस परिवार को प्रदेश सरकार की 27 अन्य योजनाओं का लाभ भी मिला है । इस योजना से श्रीमती धुर्वे के जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में भी बदलाव आया है और वे अपना स्वयं के मकान का सपना पूरा होने के कारण शासन की इस योजना को वरदान मान रहे हैं । ग्राम अर्जुनवाड़ी की श्रीमती गनेशी धुर्वे के परिवार में पति श्री गलीसा धुर्वे के साथ ही 3 बच्चों का परिवार है जिसमें से पुत्री कुमारी किरण धुर्वे स्नातकोत्तर तक अपनी शिक्षा पूरी कर चुकी है तथा एक पुत्र श्री हरीश धुर्वे कक्षा 12वीं और दूसरा पुत्र श्री नीरज धुर्वे कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है । श्रीमती धुर्वे के पास लगभग 3 एकड़ भूमि है जिसमें मक्का आदि फसल लेते है । पहले वे कच्चे मकान में रहती थी और आय के साधन कम होने के कारण स्वयं का पक्का मकान नहीं बना पा रही थी । वे जिस कच्चे मकान में रहती थी, बारिश में उन्हे बहुत परेशानी होती थी । उनके मन में अपने स्वयं का पक्का मकान बनाने का विचार कई बार आया, किंतु वे नहीं बना पाई । इस बीच उन्हे जानकारी प्राप्त हुई कि कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन के मार्गनिर्देशन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जरूरतमंद हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये जा रहे है तो उनके मन में अपना सपना पूरा करने की उम्मीद जाग उठी । उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से संपर्क किया तथा आवास स्वीकृत होने पर अब उन्हे पक्का मकान बनकर मिल गया है । गृह प्रवेश कर वे अपने पक्के मकान में अपने परिवार के साथ निवास करने लगी है । इस आवास में उन्हे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के साथ ही सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का लाभ मिला है । उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस मिल गई है । नि:शुल्क राशन और जल आपूर्ति का लाभ भी उन्हे मिल रहा है । उनके पक्के आवास के आस-पास फलदार पौधों का रोपण किया गया है तथा मनरेगा से मजदूरी भी मिल रही है । अपना सपना पूरा हो जाने पर वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रही हैं । साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लेने के लिये अन्य जरूरतमंदों को भी प्रेरित कर रही हैं ।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।