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अब ई-मेल और वाट्सएप पर होगी गड्ढों की शिकायत, संतरा नगरी के जीरो माइल की बदहाली पर हाईकोर्ट नाराज

अब ई-मेल और वाट्सएप पर होगी गड्ढों की शिकायत, संतरा नगरी के जीरो माइल की बदहाली पर हाईकोर्ट नाराज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। देश के केंद्र बिंदु के रूप में प्रसिद्ध जीरो माइल की बदहाली पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गंभीरता दिखाई है। जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और संवर्धन पर हाईकोर्ट ने सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेशानुसार मनपा के अधिवक्ता जैमिनी कासट ने जीरो माइल से जुड़े दस्तावेज कोर्ट को दिखाए। उन्होंने बताया कि, जीरो माइल के आस-पास का भूखंड मनपा के विकास प्रारूप में पार्क के लिए आरक्षित है।1907 में स्थापित इस स्मारक को हेरिटेज स्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त है। जीरो माइल के पास काम-काज करने वाले नागपुर मेट्रो को ही मनपा की हेरिटेज कमेटी ने सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी सौंपी है।  इस पर मेट्रो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा और एड. कौस्तुभ देवगड़े ने कोर्ट को बताया कि, मेट्रो ने जीरो माइल के विकास की तैयारी की है। जीरो माइल के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ यहां मेट्रो "हेरिटेज वॉक' तैयार करने जा रही है। मेट्रो इस काम की मंजूरी के लिए 13 नवंबर को हेरिटेज कमेटी के समक्ष प्रेजेंटेशन देगी। अनुमति मिलते ही काम-काज शुरू किया जाएगा। मेट्रो मार्च-2020 तक जीरो माइल के सौंदर्यीकरण का काम पूरा करना चाहती है।

नामांकन की वीडियोग्राफी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखेंगे

उधर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सोमवार को दक्षिण पश्चिम नागपुर निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ एड. सतीश उके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाए थे कि, उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनावी नामांकन में कई अनियमितताएं की। उन्हें अवैध तरीके से मदद पहुंचाई गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में प्रार्थना की थी कि, फडणवीस के नामांकन से जुड़े दस्तावेज, निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जरूरी डेटा जब्त किया जाए। इस पर निर्वाचन अधिकारी के अधिवक्ता नारायण फडणीस ने कोर्ट को बताया कि, चुनाव आयोग की नियमावली में नामांकन कक्ष की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रवधान है। अगर कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई हो, तो 45 दिनों से अधिक दिनों तक डेटा सुरक्षित रखा जाता है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की विनती पर एसडीओ कार्यालय के सभी सीसीटीवी फुटेज का भी डेटा सुरक्षित रखने के आदेश चुनाव आयोग को दिए हैं। इसका उल्लंघन होने पर याचिकाकर्ता को उचित फोरम के समक्ष जाने की छूट दी गई है। कोर्ट ने यह आदेश जारी कर याचिका का निपटारा कर दिया। मामले में चुनाव आयोग की ओर से एड. नीरजा चौबे ने पक्ष रखा।

ई-मेल और वाट्सएप पर होगी गड्ढों की शिकायत

इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सोमवार को सड़क पर गड्ढों की समस्या और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं के मुद्दे पर केंद्रित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ किया कि समस्या से जूझ रहे नागरिकों को गड्ढों की शिकायत के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए प्रशासन को शिकायत लेने के प्रबंध करने चाहिए। मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि गड्ढों की शिकायत के लिए प्रशासन ई-मेल और वाट्सएप सुविधा शुरू कर रहा है। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग को शिकायत भेजी जाएगी, 15 दिन में हल नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी प्रश्न उपस्थित किया कि शिकायत होने से लेकर हल करने तक के समय में होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्राथमिक रूप से यह जिम्मेदारी मनपा अधिकारियों की होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम बिना शिकायत हुए भी गड्ढे बुझाने का है, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को विस्तृत रूप से सुनवाई होगी। 
 

एसीबी ने बताया- राज्य सरकार ने विनती के बाद भी रद्द नहीं किया विवादित जीआर

उधर विदर्भ के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एसीबी अमरावती ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें हाईकोर्ट को बताया गया है कि सिंचाई घोटाले में आरोपी सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों को सरकार के ही एक जीआर से संरक्षण मिल गया है, जिससे एसीबी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। दरअसल विविध सिंचाई प्रकल्पों में ठेकेदारों ने फर्जी दस्तावेज जोड़े, अधिकारियों ने उसे मंजूर किया और यह घोटाला हुआ। 28 नवंबर 2018 को  जलसंधारण सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग ने एक जीआर जारी कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि टेंडर के साथ झूठे दस्तावेज जोड़ने वाले ठेकेदार घोटाले के जिम्मेदार हैं न कि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी। जीआर के कारण प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनावश्यक सुरक्षा मिल रही है। एसीबी ने इस जीआर का विरोध करते हुए राज्य सरकार से इसे रद्द करने की विनती की, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।  हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को 14 नवंबर तक युक्तिवाद पूरा करने को कहा है। 20 नवंबर से मामले में अंतिम सुनवाई शुरू होगी। जिगाव, लोयरपेढ़ी, रायगड़ और वाघाड़ी सिंचाई प्रकल्प के ठेकेदार पूर्व विधायक संदीप बाजोरिया की बाजोरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को अवैध रूप से वर्क ऑर्डर जारी करने के मामले में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी आरोपी है। जांच के लिए एसीबी ने अजित पवार को भी 57 काॅलम की प्रश्नावली दी है, जिसमें से 52 प्रश्नों के उत्तर पवार ने प्रस्तुत किए हैं। दो बार एसीबी ने पवार से पूछताछ भी की है। एसीबी अमरावती अधीक्षक श्रीकांत ढिवरे ने अपने शपथपत्र में नागपुर खंडपीठ को यह जानकारी दी है।
 

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राजस्थान में सियासी घमासान फिर तेज, मंत्रिमंडल विस्तार पर गहलोत-पायलट आमने सामने


डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा


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इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

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डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

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ओलंपिक में जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने पहली बार पहने ऐसे कपड़े, जिसने देखा रह गए हैरान

ओलंपिक में जिमनास्टिक खिलाड़ियों ने पहली बार पहने ऐसे कपड़े, जिसने देखा रह गए हैरान

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

Germany Women's Gymnastics Team Wear Unitards at Olympics | POPSUGAR Fitness

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

Germany's gymnasts wear body-covering unitards, rejecting 'sexualization' of sport - CNN 
 

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

German gymnastics team, tired of 'sexualisation,' wears unitards | Deccan Herald
 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

Germany Women's Gymnastics Team Wear Unitards at Olympics | POPSUGAR Fitness
 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 


ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।