ST कमिशन का सरकार से सवाल - किस आधार पर हो रहा जमीनों का मद परिवर्तन

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। यहां आदिवासियों की जमीनों का तेजी से हो रहे मद परिवर्तन को देखकर राष्ट्रीय एसटी कमीशन आयोग के कान खड़े हो गए हैं। लगातार हो रहे आदिवासियों की जमीन के मद परिवर्तन के मामले में अब राष्ट्रीय एसटी कमीशन आयोग ने प्रदेश सरकार से जबाव-तलब किया है। प्रदेश शासन को नोटिस जारी करते हुए अब तक हुई रजिस्ट्रियों की जानकारी और किस आधार पर और किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रियां की जा रही है। इसका पूरी जानकारी मांगी है। 7 दिनों में मामले की  पूरी रिपोर्ट देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

गौरतलब है कि जिले में तेजी से आदिवासियों की जमीन जनरल में कन्वर्ट की जा रही है। प्रकरण में इन दो सालों के भीतर 15 आदिवासियों की जमीन जनरल और ओबीसी वर्ग में कन्वर्ट की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि छिंदवाड़ा कलेक्टर कोर्ट से मामला निरस्त होने के बाद ग्वालियर से महज चंद दिनों में ही इन आदिवासियों की जमीन को जनरल में कन्वर्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अब कमीशन ने इस प्रकरण में किस आधार और परिस्थितियों के तहत ये कार्रवाई की है। इसकी पूरी रिपोर्ट सरकार से मांगी है।

ग्वालियर से हुआ काण्ड, आयुक्त से मांगा जबाव
इस प्ररकण में छिंदवाड़ा से लेकर ग्वालियर तक एक रैकेट काम कर रहा है। शहर के चंद लोगों के द्वारा ही ये 15 रजिस्ट्रियां की गई है। पूरा काण्ड ग्वालियर से संचालित हो रहा है। जिस पर एसटी कमीशन ने ग्वालियर राजस्व मंडल के आयुक्त से जबाव मांगा है।

नहीं तो 338(ए) के तहत दर्ज होगा प्रकरण
मामले में एसटी कमीशन ने चेतावनी दी है कि यदि आयुक्त द्वारा स्पष्ट जबाव प्रकरण में नहीं दिया जाता है तो मामले से संबंधित सभी लोगों पर 338(ए)के तहत एसटी कमीशन अपराध पंजीबद्ध करेगा। जिस पर आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय एसटी कमीशन दिल्ली में होगी। इन आदिवासियों की जमीन खरीदने वाले भी इस कार्रवाई में आएंगे।