राज्य चुनाव आयुक्त का जिप उपचुनाव टालने से इंकार, 19 जुलाई को मतदान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा नेताओं ने राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान से मिलकर स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण बहाली तक 5 जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों के 19 जुलाई को घोषित उपचुनावों को टालने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। हालांकि मदान ने स्पष्ट कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उपचुनाव तय तारीख पर कराया जाएगा।

भाजपा ने अब राज्य सरकार से उपचुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बावनकुले ने कहा कि मदान ने हमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उपचुनाव को टाला नहीं जा सकता है पर चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में तत्काल याचिका दायर कर सकती है। बावनकुले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को याचिका दाखिल करके उपचुनाव टालने की मांग करनी चाहिए।    

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में कोरोना संकट और ओबीसी आरक्षण रद्द होने की स्थिति के आधार पर उपचुनाव टालने की मांग कर सकती है। यदि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की तो हम समझेंगे कि सत्ताधारी दल ओबीसी आरक्षण बहाल नहीं करना चाहते। बावनकुले ने कहा कि भाजपा के नेता 28 जून को 5 जिलों में जिलाधिकारियों से मिलकर उपचुनाव टालने की मांग करेंगे। बावनकुले ने कहा कि यदि सरकार ने तीन महीने के भीतर ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बहाल नहीं करवाया तो भाजपा के कार्यकर्ता मंत्रियों के वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने देंगे। बावनकुले ने कहा कि साल 2022 में होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण बहाली के बिना नहीं होने देंगे।