5 जी के लिए बुनियादी ढांचा बनाएगी राज्य सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में 5 जी प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी ढांचा तेज गति से बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय टेलिग्राफ नियमों के अनुसार राज्य की दूरसंचार नीति सुसंगत की जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। यह नीति जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर दोनों प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर केवल के लिए लागू रहेगी। 

75 हजार रिक्त पदों पर होगी भर्ती 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के कक्ष के बाहर के समूह बी (अराजपत्रित), समूह सी और डी ग्रुप के पदभर्ती की परीक्षा निजी संस्थानों टीसीएस और आईबीपीएस के माध्यम से ली जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में 75 हजार रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है।