केंद्र से एंपेरिकल डाटा मांगने सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार - भुजबल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एंपेरिकल डाटा (अनुभवजन्य आंकड़ा) केंद्र सरकार के जरिए उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। भुजबल ने कहा कि सरकार ने याचिका का प्रारूप तैयार कर लिया है। अगले चार दिनों में यह याचिका दाखिल कर दी जाएगी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके कि वह एंपेरिकल डाटा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे। गुरुवार को भुजबल ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण बहाली के लिए एंपेरिकल डाटा उपलब्ध कराने को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। भुजबल ने फडणवीस के साथ उनके सरकारी आवास सागर बंगले पर बैठक की। इसके बाद फडणवीस ने कहा कि मैंने भुजबल से कहा कि सरकार के जरिए आप ओबीसी के एंपेरिकल डाटा जुटाने के लिए नेतृत्व करें।
विपक्ष की ओर से हमारा आपको पूरा सहयोग रहेगा। फडणवीस ने कहा कि भुजबल ने मुझसे ओबीसी के एंपेरिकल डाटा जुटाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने मुझसे पूछा कि राज्य में ओबीसी का एंपेरिकल डाटा किस तरीके से जुटाया जा सकता है। इस पर मैंने उन्हें बताया कि मराठा आरक्षण के समय भाजपा सरकार ने किस तरीके से एंपेरिकल डाटा तैयार किया था। फडणवीस ने कहा कि अगले साल फरवरी महीने में राज्य के कई जिलों में नगर निकायों के चुनाव होंगे। उससे पहले एंपेरिकल डाटा को सुप्रीम कोर्ट में पेश करना आवश्यक होगा। इसके बाद ही ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल हो सकेगा।
