सरकारी कार्यालयों में आईपास के लिए समिति गठित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य भर के जिला नियोजन समिति कार्यालयों में आईपास कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है। नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। बुधवार को सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार साल 2020-21 से आईपास (इंटिग्रेटेड प्लानिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम) लागू करने को अनिवार्य किया गया है। इस प्रणाली के इस्तेमाल के लिए जनप्रतिनिधियों व जिलास्तर के अधिकारी और कर्मचारी के समय- समय पर दिए गए सुझाव के अनुसार यह फैसला लिया गया है।

आईपास प्रणाली के प्रबंधन, देखभाल और मरम्मत, सर्वर होस्टिंग प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तरीय आईपास निगरानी समिति बनाई गई है। समिति में सदस्य के रूप में नियोजन विभाग के अवर सचिव, नियोजन विभाग के उप आयुक्त (नागपुर, अमरावती समेत सभी विभाग) समेत नियोजन विभाग के दो अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।