विभाग स्तर पर खुलेगा राज्य महिला आयोग का दफ्तर, महिलाओं की शिकायतों की होगी सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के प्रत्येक विभागीय आयुक्त स्तर पर राज्य महिला आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अस्थायी रूप से महिला व बाल विकास विभाग के विभागीय उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन का इस्तेमाल कर विभागीय स्तर पर महिला आयोग के कार्यालय को शुरू करने को मंजूरी दी है। बुधवार को राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार महिला आयोग के विभागीय कार्यालय द्वारा प्रस्तावित और नियोजित सुनवाई ऑनलाइन पद्धति से होगी। विभागीय कार्यालय के उपायुक्त को राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव के साथ तालमेल के साथ काम करना होगा। विभागीय कार्यालयों में आने वाली महिला की शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए उनकी इच्छा के अनुसार समुपदेशन किया जाएगा या जरुरत के मुताबिक स्थानीय पुलिस स्टेशन से सहयोग लिया जाएगा।

अतिमहत्वपूर्ण व गंभीर शिकायतों में राज्य महिला आयोग के सलाह के अनुसार कार्यावाही करनी होगी। राज्य महिला आयोग के मुख्य कार्यालय को इसकी मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होगी। पुणे की महिला व बाल विकास आयुक्त को राज्य महिला आयोग के विभागीय कार्यालय शुरू करने को लेकर पर्यवेक्षण व निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश बहुत बड़ा है। दिन पर दिन महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पीड़िताओं को महिला आयोग के मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए विभागीय स्तर पर कार्यालय होने से पीड़ित की शिकायतों का निपटारा जल्द संभव हो सकेगा। इससे पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने साल 2020-21 के बजट में राज्य महिला आयोग का विभागीय स्तर पर कार्यालय बनाने की घोषणा की थी।