किसानों को क्षतिपूर्ति देने में आनाकानी कर रही बीमा कंपनियों पर हो कड़ी कार्रवाई- सांसद छत्रपति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य संभाजी छत्रपति ने बुधवार को सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होने केन्द्र सरकार से मांग कि बेमौसम बारिश से फसल पूरी तरह तबाह होने के बावजूद किसानों को क्षतिपूर्ति देने में आनाकानी कर रही बीमा कंपनियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए सदन को बताया कि बेमौसम बारिश से प्राथमिक तौर पर करीब 54 लाख हेक्टेयर में खरीफ़ की फसल को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से बाढ से हुए नुकसान के लिए 6813 करोड़ रुपये और बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए 7207 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की थी, लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य को इनमें से अब तक एक रुपया भी नही मिला है। सांसद छत्रपति ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को पिछले तीन महीने में किसी भी प्रकार की मदद नही पहुंची है। सबसे गंभीर बात यह है कि रबी के मौसम में फसल बीमा के लिए 5 बार निविदा मंगाई जाने के बावजूद एक भी बीमा कंपनी सामने नही आयी। इस मुद्दे को सरकार के संज्ञान में लाते हुए उन्होने कहा कि इस बार किसानों को बीमा का ज्यादा भुगतान करना पडेगा इसलिए बीमा कंपनियां मुआवजा देने के मामले में हाथ पीछे खींच रही है। जबकि सच्चाई यह है कि बीमा कंपनियां कई हजार करोड़ रुपये कमा चुकी है। उन्होने सरकार से मांग की कि इस मुद्दे को ध्यान में लेते हुए मुआवजा देने में आनाकानी कर रही कंपनियों पर जल्द कड़ी काईवाई की जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार की खुशी में शिवसेना के सांसदों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में वहां मौजूद लोगों को मिठाई खिलाई। चित्र में दिख रहे हैं शिवसेना सांसद सर्वश्री श्रीरंग बारणे, कृपाल तुमाने और संजय जाधव।
 

वर्धा में लोकल रेडियो स्टेशन स्थापित कराने की मांग

इसके अलावा वर्धा से भाजपा सांसद रामदास तडस ने बुधवार को लेकसभा में विशेष उल्लेख के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में आकाशवाणी एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित कराए जाने की मांग उठाई। उन्होने कहा कि फिलहाल वर्धा में आकाशवाणी का लघु प्रक्षेपण (एफ.एम.) कार्यरत है, जिसका प्रसारण क्षेत्र सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है। जिले में आठ तहसीले वर्धा, देवली, सेलू, आर्वी, आष्टी, कारंजा, समुद्रपुर और हिंगणघाट है। वर्धा से इन जगहों की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है। इसलिए इन जगहों पर वर्धा का लघु प्रक्षेपण (एफ.एम.) नही पहुंचता। वर्धा में 10 किलोवॉट (10 केवी) के एफएम ट्रासंमीटर लगाने से इन सभी तहसीलों में एफएम के कार्यक्रम स्पष्ट रुप से सुने जा सकेंगे। सरकार से मांग है कि 10 केवी का एफएम ट्रासंमीटर और लोकल रेडियो स्टेशन (स्टूडियो सहित) स्थापित कराए जाने की दिशा में उचित कार्यवाही की जाए।

महाराष्ट्र की 95 फीसदी ग्राम पंचायतों में पहुंचा इंटरनेट-राज्यमंत्री

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि महाराष्ट्र की 95 फीसदी ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी है। जबकि शेष पर काम चल रहा है। दरअसल, रामटेक से लोकसभा सदस्य कृपाल तुमाने ने प्रश्नकाल के दौरान यह जानना चाहा था कि विदर्भ की विशेष रुप से उनके संसदीय क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर (इंटरनेट) से कनेक्ट होना बाकी है? उन्होने सदन में कहा कि महाराष्ट्र की 10,201 ग्राम पंचायतें अब भी ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी नही है। इसके जवाब में राज्यमंत्री धोत्रे ने यह जानकारी दी। राज्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया और भारत नेट एक महत्वाकांक्षी योजना है। ढाई लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का दो चरणों में काम चल रहा है। पहले चरण में करीब 1.27 लाख ग्राम पंचायतें इंटटरनेट से जुड़ चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र की कितनी ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ गई है। इसका राज्यमंत्री ने आंकडा नही बताया, लेकिन कहा कि पहले चरण में 95 फीसदी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने पूरा कर लिया है। दूसरे चरण में राज्य सरकार उस पर काम करने वाली है और काम प्रगति पर है। सांसद तुमाने ने यह भी जानना चाहा था कि जीसैट-11 सैटेलाइट लांच करने के बाद दूर-दराज के क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी का ज्यादा लाभ मिल सकेगा। इसके जवाब में राज्यमंत्री धोत्रे ने बताया कि दूर-दराज के इलाके में सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे है।