आश्रम स्कूलों के व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना के मूल्यांकन के लिए अध्ययन समिति गठित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी आदिवासी पोस्ट बेसिक आश्रम स्कूलों के व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना के मूल्यांकन के लिए अध्ययन समिति का गठन किया गया है। पुणे की आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के आयुक्त हिरालाल सोनवणे की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। मंगलवार को राज्य के आदिवासी विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार समिति को व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र की उपयुक्तता का मूल्यांकन करके इसको चालू रखना है अथवा बंद करने के बारे में सिफारिश करना होगा। यदि प्रशिक्षण केंद्र को चालू रखना है तो उसके पाठ्यक्रमों में संशोधन करके अधिक सक्षम रूप से चलाने के संबंध में सुझाव देना होगा। अगर प्रशिक्षण केंद्र बंद करना होगा तो वहां के कर्मचारियों के कर्मचारियों को दूसरे जगहों पर समायोजित करने और उसके साधन-सामग्री का इस्तेमाल करने के संबंध में सिफारिश करनी होगी।

इस समिति के सदस्य नाशिक के आदिवासी विकास के अतिरिक्त आयुक्त, अमरावती के आदिवासी विकास आयुक्तालय के अतिरिक्त आयुक्त, नाशिक के आदिवासी विकास आयुक्तालय के सह आयुक्त होंगे। जबकि पुणे की आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के सहनिदेशक समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति को तीन महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। राज्य में फिलहाल 15 पोस्ट बेसिक आश्रम स्कूल के व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र में 114 ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से योजना के लिए साल 2013-14 से निधि बंद किए जाने के कारण राज्य सरकार खर्च का वहन कर रही है। इस योजना का पाठ्यक्रम अपडेटड नहीं होने के कारण कुछ प्रशिक्षण केंद्र बंद हो गए हैं। जबकि कुछ प्रशिक्षण केंद्र बहुत कम विद्यार्थियों के साथ शुरू है। इसलिए प्रशिक्षण केंद्र चालू रखना है अथवा बंद करना है इस संबंध में सिफारिश के लिए समिति बनाई गई है।