अवैध रेत खनन करने वालो को खिलाफ मकोका लगाने का सुझाव 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ मकोका कानून के तहत कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। इस पर प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि मकोका कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए नियमों का अध्ययन करके उचित फैसला लिया जाएगा। सोमवार को सदन में भाजपा सदस्य परिणय फुके ने भंडारा के लाखांदूर तहसील के बारव्हा गांव में रेती चोरी करने के संबंध में सवाल पूछा था। फुके ने सदन में एक पेन ड्राइव में अवैध रेती चोरी का वीडियो पेश किया। इस पर सभापति ने सरकार को वीडियो का सत्यापन कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मंत्री थोरात ने कहा कि लाखांदूर तहसील में अवैध रेती चोरी की8 शिकायतें मिली थी। पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए हैं। जबकि अवैध रेती चोरी को लेकर 7 लाख 16 हजार रुपए का दंड लगाया था। जिसमें से 5 लाख 90 हजार वसूल किया जा चुका है। इस दौरान कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने कहा कि देश और महाराष्ट्र के हर जिले में अवैध रेत उत्खनन होता है। जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस प्रशासन और नेताओं के सांठगांठ से रेती चोरी का धंधा चलता है। रेती उत्खनन अवैध धंधा करने वालों का सबसे पसंदीदा धंधा है। पूर्व की भाजपा सरकार में अवैध रेत उत्खनन शुरू था। इसलिए अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए जीपीएस प्रणाली लागू करना चाहिए। जिस पर सभापति ने कहा कि आपने नेताओं पर साठंगांठ का आरोप लगाया है। आप भी एक जिम्मेदार नेता हैं। आपके सांठगांठ से अवैध रेती उत्खनन होता है क्या ? इसके जवाब में वंजारी ने कहा कि नहीं। वहीं थोरात ने कहा कि सरकार वंजारी के सुझावों पर विचार करेगी।  

टीईटी परीक्षा घोटाले में शामिल 26 आरोपी गिरफ्तार

प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) रिजल्ट में अंकों की हेराफेरी करने के मामले में 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अगले आठ दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटील ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल में भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार ने टीईटी परीक्षा घोटाले को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाटील ने कहा कि इस मामले में दोषियों को सजा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए राज्य की स्कूली शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। इस समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीतिगत फैसला करेगी।

एटीएस में रिक्त हैं 170 पद

प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) में 170 पद रिक्त हैं। प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटील ने विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। वलसे-पाटील ने बताया कि एटीएस में 713 पद मंजूर हैं। जिसमें 543 पदों पर नियुक्ति हुई है। जबकि 170 पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि एटीएस में विशेष पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त समेत अन्य पद सरकार की मंजूरी से पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही शुरू है। पुलिस निरीक्षक के रिक्त 13 पद तबादले और पदोन्नति से भरने के आदेश दिए गए हैं। सहायक पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद मार्च महीने के आखिर तक भर लिए जाएंगे। पुलिस उपनिरीक्षक की एक बैच का नाशिक के महाराष्ट्र पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण शुरू है। यह प्रशिक्षण पूरा होते ही पुलिस उपनिरीक्षक के रिक्त 63 पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। कांग्रेस की सदस्य प्रज्ञा सातव ने इस बारे में लिखित सवाल पूछा था।

उम्मीदवार न मिलने से रिक्त हैं पुलिस पाटील के पद

राज्य में पुलिस पाटील के 14 हजार 158 पद रिक्त हैं। जबकि पुलिस पाटील के लिए राज्य में 38 हजार 530 पद मंजूर हैं। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वलसे-पाटील ने यह जानकारी दी। वलसे-पाटील ने कहा कि सरकार के शासनादेश के अनुसार तय  आरक्षण पद पर संबंधित वर्ग का उम्मीदवार उपलब्ध न होने, सेवानिवृत्त और इस्तीफे जैसे विभिन्न कारणों से पुलिस पाटील के पद रिक्त हैं। जिन गांवों में पुलिस पाटील के पद रिक्त हैं ऐसे गांवों का अतिरिक्त प्रभार पास के गांव के पुलिस पाटील को सौंपा गया है। राकांपा सदस्य शशिकांत शिंदे ने इस संबंध में लिखित सवाल पूछा था।