सुरज मांढरे नाशिक के नए कलेक्टर, चुनाव आयोग के निर्देश पर कई अधिकारियों के तबादले  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने नाशिक के जिलाधिकारी बालसुब्रमण्यम राधाकृष्णन का तबादला कर दिया है। पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे को नाशिक का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। राधाकृष्णन को महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड में बतौर सीईओ कार्यरत विक्रम कुमार को पुणे जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। मांढरे बुधवार को कार्यभार संभाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ आईएसएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। अब तक प्रतिनियुक्ति पर रहे राजेंद्र सिंह को स्पेशल टास्क फोर्ट का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। एस जगन्नाथ को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना एवं समन्वय) के पद पर भेजा गया है। अब तक इस पद पर तैनात धनंजय कमलाकर को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नीति) बनाया गया है। मध्य प्रादेशिक विभाग मुंबई में बतौर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त तैनात रविंद्र शिसवे को इसी पद पर संरक्षण व सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिसवे की जगह एस वीरेश प्रभू को तैनात किया गया है जो यातायात विभाग में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे। निशित मिश्रा को मुंबई में दक्षिण प्रादेशिक विभाग में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है वे अब तक संरक्षण व सुरक्षा विभाग में इसी पद पर तैनात थे। प्रवीण कुमार पडवल को दक्षिण प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पद से हटाकर इसी पद पर यातायात विभाग में भेज दिया गया है। 

चुनाव आचार संहिता के बाद जारी हुआ पदोन्नती का शासनादेश- अधिकारी ने बताया तकनीकी गलती 

उधर लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के पशुसंवर्धन विभाग की तरफ से पशुधन विकास अधिकारियों के पदोन्नति के लिए जारी शासनादेश में चूक सामने आई है। पशुसंवर्धन विभाग ने सहायक पशुधन विकास अधिकारी (समूह-क) पद से पशुधन विकास अधिकारी (समूह-ब) पद पर पदोन्नति के लिए 8 मार्च वाले शासनादेश को 11 मार्च को राज्य सरकार की वेबसाईट पर जारी किया गया। अब अधिकारी इसे तकनीकी गलती बता रहे हैं। शासनादेश में राज्यस्तर पर 62 और जिला स्तर पर 63 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति के शासनादेश को जारी करने की तारीख 8 मार्च लिखी है। लेकिन शासनादेश पर पशुसंवर्धन विभाग के उप सचिव विजय चौधरी का डिजिटल हस्ताक्षर के साथ तारीख 11 मार्च लिखी गई है। पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त (समूह-अ) पद से जिला पशुसंवर्धन उपायुक्त (समूह-अ) पद पर भेजे गए 6 अफसरों के तबादले के शासनादेश में भी इसी तरह की गलती है। जबकि 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से आचार संहिता लागू हो गई है। नियमों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बगैर तबादले नहीं किए जा सकते। इस बाबत मंगलवार को उप सचिव चौधरी ने कहा कि शासनादेश 8 मार्च को ही जारी किया गया था। शासनादेश के हस्ताक्षर पर तकनीकी खामियों के कारण ऐसा हुआ है। इसको सुधार कर लिया जाएगा।