पुणे के पुलिस आयुक्त और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड करें - विखे पाटील 

डिजिटल डेस्क, पुणे। विधान परिषद के विपक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटील ने गुरूवार को पुणे में कहा कि माओवादी गिरफ्तारी प्रकरण में मुख्यमंत्री के बजाय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सरकार के प्रवक्ता होने जैसे पत्रकार परिषद लेकर जानकारी दे रहे हैं। इसलिए इस प्रकरण में पुणे पुलिस आयुक्त और मुंबई में बैठे हुए उनके वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाए। 

कोल्हापुर से शुरू हुई कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा गुरूवार को पुणे में पहुंची। इस समय आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विखे पाटील ने कहा कि सभी प्रकरणों में सरकार गड़बड़ा गई है। दाभोलकर, पानसरे हत्याकांडों में सनातन संस्था का संबंध पाया जाता है, लेकिन उसपर सरकार को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं लग रही है। यह ताज्जुब की बात है। माओवादी कहकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता हैं, उसपर तो पुलिस सरकार के प्रवक्ता होने जैसे बोल रही है। सर्वोच्च न्यायालय तथा मुंबई उच्च न्यायालय ने भी सरकार तथा पुलिस को फटकार लगाई है। माओवादी गिरफ्तार प्रकरण में तो सरकार का नाम खराब ही हुआ है। मुख्यमंत्री को खुद होकर अपने पद का इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वह और पुलिस आयुक्त राज्य की जनता से माफी मांगे। साथ ही आयुक्त और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया जाए।

सनातन पर पाबंदी लगाने पर विचार नहीं हो रहा विखे पाटील ने कहा कि सनातन संस्था पर पाबंदी लगाने की मांग पुरानी ही है लेकिन उस पर विचार ही नहीं हो रहा है। माओवादी का करार देकर युवा कार्यकर्ताएं, बुध्दीजीवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। राज्य में इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था।