स्वराज अभियान ने मनरेगा के लिए धन आवंटन को लेकर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. स्वराज अभियान ने मंगलवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त कोष सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। पीठ ने भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद कहा कि संबंधित बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि आपको जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच (जिनके समक्ष मामला पहले सूचीबद्ध था) के समक्ष इसका उल्लेख करने की स्वतंत्रता देंगे।

स्वराज अभियान ने अपनी दलील में कहा कि मनरेगा श्रमिकों के समूह वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लंबित वेतन में वृद्धि और अधिकांश राज्यों में नकारात्मक संतुलन है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि राज्यों के पास अगले एक महीने के लिए कार्यक्रम को लागू करने के लिए पर्याप्त धन हो।