शिक्षकों को तीन महीने ऑफलाइन मिलेगा वेतन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने को प्रदेश सरकार साकार करने में जुटी है लेकिन राज्य सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग इन प्रयासों पर पानी फेरने में लगा हुआ है। सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग शिक्षकों के वेतन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शालार्थ प्रणाली के डाटा बेस सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी को सुधार नहीं पाया है।

राज्य सरकार ने शालार्थ प्रणाली शुरू न होने के कारण शिक्षकों का मई से जुलाई 2018 तक का वेतन ऑफलाइन पद्धति से अदा करने का फैसला किया है। शुक्रवार को सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार राज्य के आंशिक व पूर्णतःअनुदानित, स्थानीय स्वराज्य संस्था, अध्यापक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का मई से जुलाई तक का वेतन ऑफलाइन पद्धति से दिया जाएगा। 

सरकार ने शालार्थ क्रमांक पाने वाले पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों और शालार्थ क्रमांक पाने के बाद भी अभी तक ऑनलाइन वेतन न पा सकने वाले शिक्षकों का बकाया व जुलाई तक नियमित वेतन ऑफलाइन तरीके से अदा करने को कहा है।