युवाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी ठाकरे सरकार, विशेष सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। जेएनयू हिंसा के बाद महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में हुए आंदोलन के बीच प्रदेश सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के माध्यम से युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए उपाय योजना करेगी। बुधवार को विधानमंडल के विशेष सत्र की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। राज्यपाल ने विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को मराठी भाषा में संबोधित किया। सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया है। अब दोनों सदनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा बजट सत्र में होगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद की सीख से प्रेरित है। विवेकानंद ने कहा था कि युवा और आधुनिक पीढ़ी पर मेरा विश्वास है। मेरे जो कार्यकर्ता तैयार होंगेवे शेर की तरह सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि आदिवासी विकास विभाग के क्षेत्रवार नागपुर, अमरावती, नाशिक और ठाणे विभाग में क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र अथवा खेल आकादमी बनाई जाएगी। इसके जरिए नामचीन संस्था और विशेषज्ञों के सहयोग से आदिवासी युवाओं के खेल कौशल्य को विकसित किया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच अल्पावधि फसल कर्ज और पुनर्गठित अल्पावधि फसल कर्ज की मूल राशि और 30 सितंबर 2019 तक ब्याज मिलाकर किसानों का 2 लाख रुपए तक का बकाया कर्ज माफ करेगी। जिन किसानों का 2 लाख रुपए से अधिक कर्ज बकाया है ऐसे किसानों के लिए एक सहायता योजना को सरकार अंतिम रूप दे रही है। इसके अतिरिक्त नियमित कर्ज वापस करने वाले किसानों के लिए जल्द ही नई उपाय योजना घोषित की जाएगी।
मुंबई-शिर्डी मार्ग पर शौचालय की सुविधा
राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य के तीर्थस्थलों के विकास करेगी। श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए पहले चरण में मुंबई से शिर्डी मार्ग पर शौचालय और पेयजल जैसी मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि मराठी रंगभूमि (रंगमंच) आंदोलन को 175 वर्षे पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में मुंबई में आंदोलन के इतिहास को साकार करने वाला एक संग्रहालय शुरू किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि यह महाराष्ट्र के स्थापना का 60 वां साल है। पिछले 60 साल में कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी, कला, खेल, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार इन उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
राज्यपाल ने कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित 865 गांवों के मराठी भाषियों के अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित प्रकरण में सरकार मजबूती से पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को शिवभोजन योजना के माध्यम से केवल 10 रुपए में आहार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना घोषित करेगी। इससे पहले राज्य में महाविकास आघाडी की सरकार बनने के बाद 1 दिसंबर 2019 को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था।
