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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन की नींव दिसंबर में, 60 एकड़ होगा भव्य निर्माण

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन की नींव दिसंबर में, 60 एकड़ होगा भव्य निर्माण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर से 23 किमी दूर वारंगा में 60 एकड़ में बनने वाली महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एमएनएलयू) के कैम्पस की सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम आरंभ हो गया है। सोमवार को टेंडर की अंतिम तिथि थी। जल्द ही भवन बनाने वाली कंपनी का नाम तय हो जाएगा। विशेष बात यह है कि, भवन की नींव इसी साल दिसंबर में रखी जाने वाली है।
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्राेेजेक्ट नागपुर के साथ-साथ शहर के लिए भी बड़ा प्रोजेक्ट है। यही वजह है कि, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई  भूमिपूजन कार्यक्रम में उपस्थित थे। भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद से एमएनएलयू ने आकार लेना आरंभ कर दिया है। साइड पर सुरक्षा दीवार के साथ ही टंकी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दिशा में काम आरंभ हो गया है। बिल्डिंग की क्षमता 2060 विद्यार्थियों, शिक्षक और अन्य स्टॉफ के साथ 3.5 हजार होगी। 

आईजीबीसी के नियमों पर बनेगी ग्रीन बिल्डिंग
एमएनएलयू की बिल्डिंग की विशेष बात यह होगी कि, नेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के नियमों को ध्यान में रखकर बिल्डिंग को बनाया जाएगा, जिससे बिजली और पानी का अपव्यय न हो सके। बिजली उत्पादन के लिए 5 मेगावॉट के सौलर पैनल लगाए जाएंगे।  
विशेष बात यह है कि, एमएनएलयू में 6 एकड़ में वॉटर बॉडी है, जिसमें पानी को ट्रीट कर वापस छोड़ा जाएगा।

पद्मश्री के.के. मोहम्मद का सत्कार
प्रसिद्ध पुरातत्वविद् व अयोध्या में राम मंदिर के पुरातत्व का शोध लेने वाली टीम के सदस्य पद्मश्री के.के. मोहम्मद का नागपुर महानगरपालिका की ओर से सोमवार को महल स्थित श्रीमंत राजे रघुजी भोसले नगर भवन के महापौर कक्ष में सत्कार किया गया। महापौर नंदा जिचकार के हाथों के.के. मोहम्मद काे शॉल, श्रीफल, मानचिह्न व तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। उन्हें नागपुर की जैवविविधता पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट दी गई। इस अवसर पर पूर्व महापौर प्रवीण दटके, आरएसएस के नागपुर महानगर सहकार्यवाह रवींद्र बोकारे, महानगर प्रचारक क्षितिज गुप्ता, ब्रिजेश मानस, मंथन संस्था के रोहन पारेख, सहायक जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप खर्डेनवीस, संजय मेंढुले उपस्थित थे। के.के. मोहम्मद ने महल स्थित नगरभवन का निरीक्षण किया। महापौर नंदा जिचकार ने नागपुर मनपा द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दी। के.के. मोहम्मद ने नागपुर शहर की प्रशंसा करते हुए योजना की भी स्तुति की। उन्होंने सत्कार पर सभी का आभार भी माना। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।