नागपुर-अमरावती को छोड़ सभी जगह पर्याप्त पानी, सिंचाई के लिए नहीं होगी किल्लत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि राज्य के जलाशयों में लगभग 75 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। इस कारण किसानों को खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी मिल सकेगा। शुक्रवार को मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में महाजन ने बताया कि प्रदेश के अमरावती और नागपुर विभाग को छोड़ करके बाकी सभी अंचल में इस साल संतोषजनक बरसात हुई है। जून 2018 तक पानी का नियोजन किया गया है। महाजन ने कहा कि सभी जलाशयों में पीने के पानी के आरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। सभी जलाशयों में आवश्यकता के अनुसार पीने के पानी का आरक्षण रखा गया है।

सलाहकार समिति गठित
महाजन ने बताया कि सिंचाई परियोजना के लिए नहर सलाहकार समितियों की पुनर्रचना की गई है। राज्य के सभी बड़े, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना के वास्ते नहर सलाहकार समिति गठित की गई है। बड़ी सिंचाई परियोजना के लाभक्षेत्र के सभी मंत्री, महामंडल के कार्यकारी संचालक, संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, सभी संबंधित कार्यकारी अभियंता, राजस्व आयुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कृषि विकास अधिकारी, महानगर पालिका के आयुक्त, औद्योगिक विकास महामंडल के अधीक्षक अभियंता समिति के सदस्य होंगे। जबकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष, पानी इस्तेमाल करने वाले संस्था के प्रतिनिधि समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। महाजन ने बताया कि पानी का इस्तेमाल करने को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंचाई प्रबंधन में पानी का इस्तेमाल करने वाले और संबंधित संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य किया गया है।

साल 2016-17 में केवल 47 प्रतिशत पानी शुल्क वसूली 

महाजन ने बताया कि इस साल 2016-17 में सिंचाई पानी पट्टी 338.32 करोड़ और गैर सिंचाई पानी पट्टी 869.85 करोड़ कुल मिला करके 1208.18 करोड़ रुपए की पानी पट्टी वसूलने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से मार्च 2017 के आखिर तक सिंचाई का 59.46 करोड़ रुपए और गैर सिंचाई का 513.43 करोड़ कुल मिला करके 572.90 करोड़ रुपए की पानी पट्टी  (47%) वसूली हुई है। इस साल 2017-18 में 1292.54 करोड़ रुपए पानी पट्टी वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से अगस्त तक 200.44 करोड़ रुपए वसूला जा चुका है।