बाढ़ से फीका दहीहंडी, बड़े आयोजन रद्द, खर्च बचा करेंगे प्रभावितों की मदद, आईएएस भी देंगे एक दिन का वेतन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ का असर दहीहंडी के आयोजनों पर बड़ा है। हर साल कृष्णजन्माष्टमी पर महानगर में दहीहंडी उत्सव का भव्य आयोजन करने वाली संस्थाओं ने बाढ़ से हुए जान-मान के नुकसान को देखते हुए उत्सव न मनाने का फैसला किया है। भाजपा विधायक राम कदम हर साल घाटकोपर इलाके में भव्य दहीहंडी आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं। उनके आयोजन में जानेमाने फिल्मी सितारे शिरकत करते रहे हैं। यहां दहीहंडी तोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने आयोजन रद्द करने का फैसला लिया है। विधायक कदम ने ‘दैनिक भास्कर’ से कहा कि ‘इस बार दहीहंडी का आयोजन रद्द कर उस पर खर्च होने वाली राशि बाढ़ पीडितों की मदद के लिए दान देंगे। हम बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़े, अनाज सहित अन्य जरूरी चीजें भेजेंगे।’

कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में हुए कालिदास कोलंबकर दादर के नायगांव में दहीहंडी का आयोजन करते थे। उन्होंने आयोजन रद्द कर मुख्यमंत्री राहत कोष में 5.55 लाख रुपए का दान दिया है। पूर्व मंत्री सचिन अहिर के संकल्प प्रतिष्ठान का दहीहंडी आयोजन भी इस वर्ष नहीं होगा। हालांकि पिछले दो वर्षों से संकल्प प्रतिष्ठान की सुप्रसिद्ध दहीहंडी का आयोजन नहीं हो रहा है। दूसरी ओर दहीहंडी समन्वय समिति के पदाधिकारी अरुण पाटील कहते हैं कि इस उत्सव के लिए युवा कई महिनों से तैयारी करते हैं, ऐसे में ऐन वक्त पर आयोजन रद्द करना सही नहीं होगा। कुछ आयोजन रद्द हुए होंगे पर कई जगहों पर आयोजन पहले की तरह होगा।  

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आईएएस, आईपीएस अधिकारी देंगे एक दिन का वेतन

कोल्हापुर, सांगली और सातारा सहित दूसरे जिलों में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अगस्त महीने का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधि में देंगे। गुरुवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया। सरकार ने सभी मंत्रालयीन विभाग व उसके अधिकार क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडल और सभी स्वायत्त संस्थाओं के विभाग प्रमुखों से अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाढ़ की गंभीर स्थति को समझाने के लिए कहा गया है ताकि अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में मदद कर सकें।