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पेट्रोल पंप के प्रबंधक को जान से मारने की धमकी, बोतल में पेट्रोल न देने पर हंगामा

पेट्रोल पंप के प्रबंधक को जान से मारने की धमकी, बोतल में पेट्रोल न देने पर हंगामा

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। न्यू सुभेदार ले-आउट, बसेश्वर पुतला चौक परिसर में बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर कार व बाइक पर आए 7-8 युवकों ने पेट्रोल पंप के प्रबंधक मोहन देवकर को जान से मारने की धमकी देते हुए जमकर हंगामा खड़ा किया। यह युवक बोतल में 40 रुपए का पेट्रोल मांग रहे थे। कर्मचारी ने देने से इंकार किया, तो आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि, उनके दूसरे मित्र की बाइक का पेट्रोल खत्म होने पर वह बोतल में पेट्रोल मांग रहे थे। 

कार व बाइक पर आए थे युवक 
पुलिस सूत्रों के अनुसार प्लाॅट नं.-36, विनकर काॅलनी, मानेवाड़ा रिंग रोड, अजनी, नागपुर  निवासी मोहन प्रभाकरराव देवकर (38), सक्करदरा क्षेत्र के न्यू सुभेदार ले-आउट, बसेश्वर पुतला चौक परिसर में रमेशचंद्र ऑटो सर्विसेस पेट्रोल पंप में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। गत दिनों वह पेट्रोल पंप के कार्यालय में रात करीब 9.40 बजे मौजूद थे। इसी दौरान  एक सफेद रंग की कार में 5- 6 और काले रंग की बाइक पर दो युवक आए। कार में 500 रुपए का डीजल डालने के बाद एक बोतल में 40 रुपए का पेट्रोल मांगने लगे। 

कर्मचारी ने मना किया तो किया हंगामा
कर्मचारी ने बताया कि, बोतल में पेट्रोल देना बंद है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है िक, बोतल में पेट्रोल नहीं देना। उसके बाद कार व बाइक पर सवार युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सक्करदरा थाने के उप-निरीक्षक धडे ने बताया कि, आरोपियों ने प्रबंधक को धमकाने के बाद पेट्रोल पंप के मालिक को भी फोन पर धमकी दी। उसके बाद प्रबंधक की शिकायत पर सक्करदरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। 

कार जब्त, आरोपियों से पूछताछ  
उप-निरीक्षक धडे ने बताया कि, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कुछ आरोपियों को गुरुवार को देर रात हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी।   

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।