सीएए-एनपीआर और एनआरसी पर अंतिम फैसला लेने के लिए उपसमिति को 31 मई तक दिया समय  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उपसमिति अब सीएए, एनपीआर और एनआरसी के संबंध में अंतिम फैसला लेने के लिए 31 मई तक प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दे सकती है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार कोरोना संकट के कारण नागरिक संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के संबंध में अंतिम फैसला लेने के लिए उपसमिति की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे पहले सरकार ने उपसमिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था। लेकिन कोरोना के चलते सरकार ने अब उपसमिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का और समय दिया है। सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडल उपसमिति में सदस्य के रूप में राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, आपदा प्रबंधन, राहत व  पुनर्वसन मंत्री विजय वडेड्डीवार और उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत को शामिल किया गया है। प्रदेश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति पर गहराई से अध्ययन करके तीनों कानूनों पर अंतिम फैसला लेने के लिए सरकार ने यह समिति बनाई है।