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सीजीएसटी के 21 सहायक आयुक्तों के स्थानांतरण की सूची जारी

सीजीएसटी के 21 सहायक आयुक्तों के स्थानांतरण की सूची जारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के सहायक आयुक्तों की वार्षिक स्थानांतरण सूची जारी हो गई है। इस सूची का इंतजार पिछले 5 माह से किया जा रहा था। सूची में 21 सहायक आयुक्तों को स्थानांतरित किया गया है और उनकी जगह दूसरों को जिम्मेदारी दी गई है। इस बार सीजीएसटी के 442 सहायक आयुक्तों का नाम स्थानांतरण की वार्षिक सूची में आया। करीब 21 सहायक आयुक्तों को इस बार स्थानांतरित किया गया है, जिसमें मुंबई के साथ ही भोपाल और पुणे के अलावा अन्य शहरों में उनका स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण का महीनाें से इंतजार कर रहे सहायक आयुक्तों के काम पर भी असर पड़ रहा था। वे स्थानांतरण की राह देख रहे थे।

इनका हुआ स्थानांतरण

नागपुर जीएसटी जोन से राजन माने, विक्रम फडके, मोतीलाल शेटे, सोनल जवांजल और पी.वाई. धार्मिक को पुणे जोन में भेजा गया है। अनिल सराफ, अरुण कुमार जैन, जे.पी.एस. चौहान, भीकचंद अग्रवाल, संजीव शर्मा, भारत सिंह चौहान को भोपाल जोन भेजा गया है। राजेश मुंडे, श्वेता पचौरी और कमल पुग्गल को मुंबई जोन में भेजा गया। पिंकी बास्केय, स्वप्निल पवार को डीजीजीआई नागपुर भेजा गया, वहीं अनिल शशिधरन को डीजीआरआई कालीकट, शोभाराम जाटव को सीबीएन ग्वालियर, विवेकानंद जधावर को डीजीजीआई नाशिक भेजा गया। नागपुर जीएसटी जोन से उमेश राठोड को बंगलुरु जोन, डीजीजीआई नागपुर से देवरंजन मिश्रा को नागपुर जीएसटी जोन में स्थानांतरित किया गया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।