डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा/दमुआ।नगरपालिका कार्यालय परिसर में एक युवक ने अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में युवक ने आरोप लगाया कि वार्ड पार्षद की प्रताडऩा से तंग है। युवक का भाई नगरपालिका में दैवेभो कर्मचारी था जिसे पार्षद के दबाव में काम से निकाल दिया गया। तबसे उनके घर में आर्थिक तंगी के हालात बन गए हैं।
पार्षद मांग रहा था पैसे
नगर के वार्ड 9 निवासी राहुल बंदेवार के मुताबिक दो माह पूर्व एसपी को आवेदन देकर शिकायत की थी कि वार्ड 8 के पार्षद राजू गूजर नपा की योजना का लाभ दिलाने के एवज में उससे राशि की मांग कर रहा है। राशि नहीं दिए जाने पर पार्षद ने नपा अधिकारी पर दबाव बनाकर उसके भाई को काम से निकलवा दिया। इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद पार्षद लगातार उसे प्रताडि़त कर रहा है। नौकरी जाने से भाई के परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। अधिकारियों को आवेदन दिए जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर राहुल ने गुरुवार को नगरपालिका परिसर में पहुंचकर अचानक आत्मदाह का एलान कर दिया। राहुल ने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर नपा कर्मचारियों को अपनी व्यथा बताई। जब तक वह अगला कदम उठाता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। मामले में पुलिस ने पीडि़त से पूछताछ कर धारा 151 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।
इनका कहना है
- नगर पालिका से भाई को निकालने और पार्षद से कुछ लेनदेन के विवाद में त्रस्त होकर राहुल बंदेवार ने आत्मदाह का प्रयास किया।
सुन्दरलाल पवार सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी दमुआ
- राहुल ने 20 हजार रुपए उधार मांगे थे। मैंने एक महिला स्वसहायता समूह से उसे राशि उधार दिलाई थी। रुपए वापस मांगने पर वह बेबुनियाद आरोप लगा रहा है।
- ज्ञान प्रकाश (राजू) गुजरे , पार्षद, नपा दमुआ
- चार माह पूर्व दो कर्मचारियों को लापरवाही के चलते काम से निकाला गया था। इसके पहले इन कर्मचारियों को मौखिक और लिखित चेतावनी भी दी गई थी।
- डीपी खंडेलकर, सीएमओ दमुआ।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।