डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कामठी पुलिस ने खाद्य तेल में मिलावट कर बेचने वाली दो दुकानों पर छापा मार कर 22 तेल के डिब्बे और कच्चे तेल के दो ड्रम कुल 61 हजार 350 रुपए के माल जब्त किए हैं। यह गोरखधंधा मुंबई की एक कंपनी का लेबल लगा कर किया जा रहा था। इस मामले में दो लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है।

पुलिस के मुताबिक सम्राट अशोक नगर आरसी मार्ग चेंबूर, मुंबई स्थित दक्षयानी सर्विसेस कंपनी, जिसके पास कॉपीराइट के अधिकार हैं, उनको शिकायत मिली कि कामठी के कैलास ट्रेडर्स और ओम किराना स्टोर्स में फार्च्यून रिफाइंड सोयाबीन तेल में मिलावट कर उसे कंपनी का लेबल लगा कर बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। कंपनी के जांच अधिकारी फरियादी दिलीप कुमार राधेश्याम सुवर्णकार (37) ने इसकी शिकायत कामठी के जूना पुलिस थाने में की और वे स्वयं भी कार्रवाई करने कामठी आए। स्थानीय जूना पुलिस थाने की मदद से शुक्रवार को कैलास ट्रेडर्स और ओम किराना स्टोर्स पर छापा मार कर पुलिस ने वहां से 20 किग्रा के पैकिंग वाले 22 तेल के डिब्बे, जिनकी कीमत 42 हजार रुपए, खाली तेल के डिब्बे और 90 लीटर वाले लूज आइल के दो ड्रम कीमत 18 हजार रुपए इस प्रकार कुल 61 हजार 350 रुपए का माल जब्त किया गया है। 

मिलावट करने वाले हुए सतर्क

मामले में पुलिस ने महेश दौलतराम कृष्णानी (49) और राकेश किशोर कृष्णानी (32) दोनों जूनी ओली कामठी निवासी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 51 (अ) 52 (अ) 63, 38 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि काफी दिनों से ये लोग तेल में मिलावट कर अधिक मुनाफे के लिए धाेखाधड़ी कर रहे थे। इनकी मिलीभगत से शहर में और कितनी दुकानें हैं, जहां से मिलावटी तेल बाजार में बेची जा रही है, उसकी भी जांच-पड़ताल पुलिस कर रही है। चर्चा है कि कार्रवाई से तेल में मिलावट करने वाले सतर्क हो गए हैं।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।