फडणवीस सरकार की हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल सड़क परियोजना पर रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में सड़कों की दशा सुधारने के लिए पिछली फडणवीस सरकार द्वारा शुरु कि गई 30 हजार करोड़ की लागत वाली हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल सड़क परियोजना पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रोक लगा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकरे ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की। सूत्रों के अनुसार हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल सड़क परियोजना के तहत ठेकेदारों को निधि के लिए ज्यादा ब्याज देने की अपेक्षा विश्व बैंक से सस्ती दरों पर कर्ज लेकर यह परियोजनाएं पूरी करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस-राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री ठाकरे गत फडणवीस सरकार की योजनाओं की समीक्षा में जुटे हैं। अब तक वे पिछली सरकार की कई योजनाओं पर ब्रेक लगा चुके हैं। तत्कालिन मुख्यमंत्री फडणवीस और पीडब्लूडी मंत्री चंद्रकांत पाटील ने इस योजना के तहत पहले चरण में 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से 10 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की योजना बनाई थी। जिसमें से 8 हजार 755 करोड़ की लागत वाली 8 हजार 654 किलोमीटर लंबी सड़क के काम को मंजूरी भी दे दी गई थी। पर अब ये काम रोकने का फैसला लिया गया है। 

क्या है हाइब्रिड मॉडल 

सड़क निर्माण के क्षेत्र हाइब्रिड एन्यूटी योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने मंजूरी दी थी। हाइब्रिड एन्युटी परियोजना में सरकार 60 प्रतिशत इक्विटी लगाती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत निधि की व्यवस्था परियोजना का ठेका लेने वाले को करना होता है। जैसे-जैसे काम पूरा होता सरकार ठेकेदारों को 60 फीसदी राशि का भुगतान करती है। इन सड़कों की 10 साल तक देखरेख-मरम्मत की जिम्मेदारी उसे बनाने वाले ठेकेदार की होती है। 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार इन दस वर्षों के दौरान पांच समान किश्तों में ठेकेदार को वापस करती। इस रकम पर बैंक ब्याज भी देना होता है। नियमों के तहत अधिक से अधिक ठेकेदार को 18 फीसदी ब्याज दर दी जा सकती है। पर विश्व बैंक-एशियन बैंक इससे कम ब्याज दर पर निधि उपलब्ध कराने को तैयार हैं। बैठक में यह फैसला लिया गया कि ठेकेदारों को राज्य सरकार की तरफ से ज्यादा ब्याज देने कि बजाय सस्ती ब्याज दरों वाली निधि से यह परियोजना पूरी की जाए। इस लिए हायब्रीड एन्युटी मॉडल को रद्द कर विश्व बैंक के पैसे से सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का फैसला लिया गया है।