उद्धव ने मुस्लिम संगठनों से कहा- नागरिक संशोधन कानून से डरने की जरुरत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के अनुसार महाराष्ट्र में डिटेंशन कैंप नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिटेंशन कैंप के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सोमवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज से शांति का वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एनआरसी लागू करने के बारे में फैसला नहीं हुआ है। हमने यह बात सुनिश्चित की है। अगर एनआरसी लागू होगा तो वह केवल मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकों को सीएए के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। राज्य के किसी भी जाति-धर्म के नागरिकों के अधिकारों को धक्का नहीं लगने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में ड्रग या अन्य प्रकार के अपराध में सजा पाने वाले विदेशी नागरिकों को उनके मूल देश में भेजे जाने तक डिटेंशन कैंप की व्यवस्था है। इसलिए डिटेंशन कैंप को लेकर किसी को गलतफहमी से डरने की जरूरत नहीं है। 

इस मौके पर गृह मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी, शिवसेना के विधायक अब्दुल सत्तार, कांग्रेस के विधायक अमिन पटेल, राकांपा के विधायक नवाब मलिक, पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे और मुस्लिम समाज के धर्मगुरू उपस्थित थे।