किसानों की आय दोगुनी करने नीति तैयार करे राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नाबार्ड महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार से चर्चा करके एक नीति तय करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन से कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। इस बारे में नाबार्ड राज्य सरकार से चर्चा करके एक नीति तैयार करे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र के लिए 6 लाख 13 हजार 503 करोड़ रुपए की कर्ज योजना तय की है। 

सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों नाबार्ड का वर्ष 2022-23 के लिए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन हुआ। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ऑनलाइन शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड राज्य के लिए कम से कम तीन से पांच सालों के लिए फोकस पेपर तैयार करे। जिससे पहले साल में बजट और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष दो सालों में काम पूरा हो सके। बैठक में राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि नाबार्ड किसानों को सम्मानजनक तरीके से कर्ज उपलब्ध कराने का प्रयास करे। जबकि राज्य के सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटील ने कहा कि राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों को कृषि कर्ज बढ़ाया जाना चाहिए। 

कृषि के लिए 1 लाख 43 हजार 19 करोड़ रुपए कर्ज वितरण का लक्ष्य

नाबार्ड ने राज्य के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6 लाख 13 हजार 503 करोड़ रुपए की कर्ज योजना तैयार की है। जो मौजूदा ऋण योजना से 3 प्रतिशत अधिक है। इस योजना में  कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 43 हजार 19 करोड़ रुपए ( कुल योजना का 23.3 प्रतिशत) कर्ज वितरण का लक्ष्य है। जबकि  लघु, मध्यम और सुक्ष्म उद्योग के लिए 3 लाख 48 हजार 372 करोड़ रुपए (कुल योजना का 56.8 प्रतिशत) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र (शिक्षा, गृहनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, महिला बचत समूह) के लिए 1 लाख 22 हजार 112 करोड़ रुपए (कुल योजना का 19.9 प्रतिशत) कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे।