प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने 5 ब्रास रेती मुफ्त देगी सरकार – सीएम फडणवीस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के निर्माण कार्य के लिए 5 ब्रास रेती मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की रॉयल्टी नहीं वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की। बुधवार को मुख्यमंत्री ने ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी घरकुल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जगह खरीदी योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधा। इस दौरान वर्धा की आरती कोट्टेवार और गडचिरोली के फुलेवाडा इलाके के जावेद शेख ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के निर्माण के लिए रेती नहीं मिलने की समस्या को बताया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घरों के निर्माण कार्य के लिए 5 ब्रास तक रेती मुफ्त में दी जाएगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए जाएंगे।
अमरावती की आशा जामजोड की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना के तहत घर का प्रारूप बनाने के लिए लिया जा रहा शुल्क माफ करने के संबंध में केंद्र सरकार से चर्चा शुरू है। जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। वर्धा की सुनंदा चौधरी ने बताया कि उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जगह खरीदी योजना का लाभ मिला है। इससे मिली जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण कार्य शुरू है। वर्धा की सविता श्रीशैल गायकवाड़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
नांदेड़ के अर्धापुर तहसील की अस्मिता राजेश वाहेवल ने बताया कि उनका छप्पर का मकान था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिला। इसके बाद उनके बच्चों को काफी खुशी हुई। नांदेड़ की सुजाता दिगंबर सावंत ने बताया कि रमाई आवास योजना के माध्यम से घर मिलने के बाद उनके बच्चे खुश हैं और वे अपने दोस्तों को घर पर बुलाते हैं। नागपुर के खैरी पिंजेवाड की दर्शना सोलंकी, नाशिक की नंदा पाडेकर, लातूर के बाबूराव साधू कांबले ने अपने नए घर पर से ही मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने सुंदर घर बनाए जाने पर लाभार्थियों की तारीफ की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साल 2022 तक सभी को घर देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 12 लाख घरों का निर्माण करने की योजना है। छह लाख घरों को निर्माण कार्य शुरू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का एक भी जरूरतमंद व्यक्ति मकान से वंचित न रहे। यह संकल्प लिया गया है।
