दैनिक भास्कर हिंदी: नहीं होंगी विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं, विकल्प देगी सरकार

June 19th, 2020

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के प्रोफेशनल कोर्स (व्यावसायिक) और नॉन प्रोफेशनल (गैर व्यावसायिक) कोर्स की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। लेकिन सरकार ने विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए ऐच्छिक विकल्प रखा है। इसके तहत यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो उसकी परीक्षा ली जाएगी। शुक्रवार को प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यह घोषणा की। सामंत ने कहा कि नॉन प्रोफेशनल कोर्स के जो विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें विश्वविद्यालय को लिखित में देना पड़ेगा। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थी के औसत अंक के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं अंतिम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा की तारीख कोरोना की स्थिति और संबंधित जिलाधिकारी के सहमति के बाद विश्वविद्यालय की ओर से घोषित की जाएगी।

प्रोफेशनल कोर्स की भी नहीं होगा परीक्षा          

मंत्री ने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं नहीं ले सकती। प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को डिग्री पाने के लिए लिखित देना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है उसकी परीक्षा ली जाएगी। सामंत ने कहा कि अंतिम सत्र के जिन विद्यार्थियों को एटीकेटी लगा है उनके बारे में अगले दो से 3 दिनों में मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की बैठक में फैसला ले लिया जाएगा। सामंत ने कहा कि अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेने के बारे में सरकार की आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। इस फैसले को अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली की शिखर संस्था के पास भेजा जाएगा। सामंत ने कहा कि परीक्षाओं के संबंध में विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया जाएगा। यह शासनादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के सहमति से आएगा। इससे पहले अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव पैदा हो गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते परीक्षाओं के बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार मुझे है। लेकिन अब सामंत की घोषणा से साफ है कि इस मामले में आखिरकार सरकार की ही चली है। 
 

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