सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी राज्य कोई विवाद खड़ा न करें और न ही एक-दूसरे पर किसी प्रकार का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी घमासान पर दोनों राज्यों को निर्देश दिया है कि वह इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक न तो कोई विवाद खड़ा करेंगे और न ही एक-दूसरे पर किसी प्रकार का दावा करेंगे। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सीमा विवाद के मुद्दे पर यहां संसद भवन में बैठक हुई। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री देवेन्द्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र उपस्थित थे। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मीडिया से कहा कि सीमा विवाद मुद्दे पर दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया। कुल मिलाकर सहमति हुई विवाद का समाधान सड़क पर नहीं बल्कि संविधान सम्मत तरिके से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच विवाद न बढे और कानून व्यवस्था कि स्थिति न बिगड़े इसके लिए कुछ फैसले किए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के 3-3 मंत्रियों की एक समिति बनेगी, जो इस मसले से संबंधित सभी छोटे-बडे मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे और दोनों राज्यों के बीच के मुद्दों का निवारण करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनेगी। उन्होंने दोनों राज्यों के विपक्षी नेताओं से आग्रह किया कि वह इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। साथ ही उन्होंने एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट से अपील की कि वह इसमें सहयोग करें, राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। गृह मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों को भडकाने की कोशिश हुई। बड़े नेताओं के नाम से कई फेक ट्वीट्स किए गए। उनकी पहचान की जाएगी। फेक ट्वीट्स के मामलों पर एफआईआर दाखिल की जाएगी और ट्वीट करने वाले को बेनकाब करेंगे।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट को लेकर कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि वह ट्विटर हैंडल उनका नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कोई तो है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। मराठी भाषियों की भावनाओं से खेलने का कोई प्रयास न करें। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि हमने बैठक में केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में सीमा विवाद पर किसी राज्य का पक्ष न लें, अपनी भूमिका निष्पक्ष रखे।