अपने विधायकों की नाराजगी से परेशान सत्ता पक्ष उड़ा रहा अफवाहः शेलार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भाजपा के वरिष्ठ नेता आशिष शेलार ने पार्टी विधायकों के पाला बदलने की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि सरकार बनने के एक सप्ताह बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न कर पाने वाले इस तरह की अफलाह फैला रहे हैं। शेलार ने कहा कि सत्ताधारी दलों ने निर्दलिय विधायकों से वादे कर अपने साथ ले गए हैं। लेकिन सरकार बनने के आठ दिन बाद भी आश्वासन की पूर्ति नहीं हो सकी है। अभी तक मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा नहीं हो सका। इससे उनके विधायकों में नाराजगी है। इस बात का छुपाने के लिए सत्ताधारी दल भाजपा विधायकों के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमवीए) में शामिल तीनों पार्टियों के विधायकों में ‘बहुत असंतोष' है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ली थी। ठाकरे के साथ ही शिवसेना से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, राकांपा से जयंत पाटिल और छगन भुजबल और कांग्रेस से बालासाहेब थोराट और नितिन राऊत ने शपथ ली लेकिन अबतक किसी को भी विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। 

विभागों का बंटवारा न होने से अधिकारी परेशान  

दूसरी तरफ सरकार बनने के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने से मंत्रालय में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल हम अपने विभाग में नए मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बगैर मंत्री के सिर्फ रुटीन कामकाज चल रहा है। इस बीच एक सूत्र ने बताया कि छह मंत्रियों को जल्द की विभाग आवंटित किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, विभाग आवंटन पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं की इस हफ्ते के शुरू में दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में राकांपा प्रमुख शरद पवार एवं प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस नेता अहमद पटेल, बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण और नितिन राऊत शामिल हुए थे। एमवीए के बीच समझौते के तहत, शिवसेना के मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री होंगे जबकि राकांपा के उपमुख्यमंत्री समेत 15 मंत्री होंगे, वहीं कांग्रेस को 12 मंत्री पद मिलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद पहले ही कांग्रेस को मिल चुका है। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल में 43 सदस्य हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, राकां नेता अजित पवार उपमुख्यमंत्री के पद के इच्छुक हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार राकांपा की वजह से अटका हुआ है। राकांपा चाहती है कि विस्तार नागपुर सत्र के बाद हो।