मेलघाट-नंदुरबार में डॉक्टरों के खाली पद तुरंत भरे सरकार :  हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेलघाट व नंदूरबार इलाके में रिक्त डॉक्टरों के पदों को भरने की दिशा में तत्काल कदम उठाने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह बात आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों के अभाव में बच्चों की मौत होने की जानकारी मिलने के बाद कही। हाईकोर्ट ने कहा कि आदिवासी इलाकों में कम से कम सरकार मेडिकल सुविधाओं व खाद्य समाग्री की उपलब्धता को लेकर हालात सामान्य करने का प्रयास करें।

जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच के सामने मेलघाट व अन्य आदिवासी  इलाकों में कुपोषण के चलते होनेवाली बच्चों की मौत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। बेंच ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार कार्पोरेट जगत व बड़े अस्पतालों से आदिवासी इलाकों में मेडिकल सुविधा प्रदान करने को लेकर सहयोग ले। कार्पोरेट जगत को आदिवासी इलाकों के गावों को गोद लेने की दिशा में प्रोत्साहित करे।

मेलघाट व नंदुरबार इलाकों में सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त
इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने स्वीकार किया कि मेलघाट व नंदुरबार इलाकों में सरकारी डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। इस पर बेंच ने कहा कि सरकार पदों को भरने की दिशा में तत्काल कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत ने 11 जून को आदेश जारी किया था इसलिए उन्हें सरकार से जरुरी जानकारी जुटाने का पर्याप्त समय नहीं मिला है। इसलिए हमे थोड़ा वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाको की कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से  सालाना निधि आती है। निधि के हिसाब से योजना तैयार की जाती है। इसलिए हम केंद्र की निधी का भी इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जहां तक बात डॉक्टरों की नियुक्ति की है तो सरकार चार तरीके से डॉक्टरों की नियुक्ति करती है। पहला बान्ड भरने वाले डॉक्टरों को अनिवार्य सेवा शर्तों के तहत नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा ठेके पर भी नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही जिलाधिकारी को भी नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम अगली सुनवाई के दौरान बताएंगे कि सरकार आदिवासी इलाकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।