प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहे वाहनों से नहीं होगा जुर्माना वसूल, यूपी और एमपी जाने वालों को जारी हुआ ई-पास
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र राजमार्ग पुलिस ने एक आदेश जारी कर अपने पुलिसकर्मियों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहनों से जुर्माना वसूल नहीं करने के लिए कहा है। कुछ पुलिसकर्मियों के ऐसे वाहनों से जुर्माने की आड़ में गैरकानूनी रूप से पैसा वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद राजमार्ग पुलिस ने आगाह किया कि ऐसे कृत्यों में शामिल पाए जाने वाले कर्मियों को निलंबित कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में नौकरियां खो चुके और वहां फंसे हजारों प्रवासी मजदूर अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहे हैं। इनमें से कई निजी वाहनों में जा रहे हैं और राज्य राजमार्ग पुलिस मोटर वाहन कानून के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
अब तक उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान के लिए 8 श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में भी उत्तरप्रदेश व बिहार के लिए नई ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। उडिसा के लिए अभी मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री निधि से पालघर से मजदूरों को भेजने के लिए तीन करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने ने बताया कि जो मजदूर पैदल, ट्रक व टेंपो से जा रहे हैं ऐसे लोगों को पकड़ कर लेबर शिविर में लाया जा रहा है। मध्यप्रदेश के लोगों को एसटी बस से वहां की सीमा तक पहुचाया जा रहा है। लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य भी दिया जा रहा है। पालघर में जिन गांवों में पानी नहीं है वहां टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है।
यूपी के लिए 97294, एमपी जाने के लिए 3184 लोगों ने किया आवेदन
लॉकडाउन के चलते पालघर में फंसे 34 हजार 816 प्रवासियों को ई-पास दिया गया है। यह पास ई प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के भीतर व राज्य के बाहर खुद के वाहन से जाने के इच्छुक लोगों को जारी किए गए हैं। पालघर के जिलाधिकारी डॉ कैलाश शिंदे ने यह जानकारी दी है। ई-पास के लिए 18299 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था जबकि 16517 लोगों ने जिला प्रशासन स्तर पर आवेदन किया था। इस तरह से कुल 34 हजार 816 नागरिकों को यात्रा के लिए ई-पास दिया गया है। उन्होंने ने बताया कि निजी वाहन के अलावा बहुत से लोगों ने ट्रेन से जाने के लिए भी आवेदन किया है। इसमें से ट्रेन से उत्तर प्रदेश जाने के लिए 97294, बिहार जाने के लिए 13626, मध्यप्रदेश जाने के लिए 3184, राजस्थान जाने के लिए 4612, उडिसा जाने के लिए 2720, झारखंड जाने के लिए 2928 लोगों ने आवेदन किया है।
बहरहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हाल ही में शिकायतें मिली कि कुछ स्थानों पर राजमार्ग पुलिस के कर्मी उन वाहनों से जुर्माने की आड़ में गैरकानूनी रूप से पैसा वसूल रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इन शिकायतों पर संज्ञान लिया और ऐसी घटनाओं पर राज्य के पुलिस महानिदेशक के समक्ष नाराजगी जाहिर की। इसके बाद राजमार्ग पुलिस ने बुधवार को एक आदेश जारी कर प्रवासी मजदूरों को ले जा रहे वाहनों से ऐसा कोई जुर्माना न वसूलने के लिए कहा और साथ ही कहा कि अगर मोटर वाहन कानून के तहत किसी तरह की कार्रवाई करना आवश्यक भी हो तो इसमें भी पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को इस मुश्किल वक्त में प्रवासी मजदूरों की यात्रा में उनकी मदद करनी चाहिए।
