फैसले : अब नगरसेवक चुनेंगे नगराध्यक्ष, तानाजी हुई टैक्स फ्री, जीएसटी में संशोधन, रातभर खुले रहेंगे मॉल- होटल- थियेटर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाडी सरकार ने भाजपा सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। राज्य में अब नगर परिषद और नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष का चुनाव नगरसेवक करेंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी। फिलहाल नगर परिषद और नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने नगराध्यक्ष का चुनाव नगरसेवकों द्वारा करने के लिए महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की मंजूरी के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आग्रह किया जाएगा। पूर्व की भाजपा सरकार ने नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के वोट से कराने का फैसला किया था। नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में भाजपा को इस फैसले का काफी फायदा हुआ था। 

महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘तानाजी’

महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म ‘तानाजी- द अनसंग वॉरियर’ को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने तानाजी फिल्म को राज्य वस्तु व सेवा कर (एसजीएसटी) में छूट देने का फैसला किया है। इस संबंध में शासनादेश जारी होने के दिन से 30 अप्रैल 2020 तक फिल्म तानाजी टैक्स फ्री रहेगी। फिल्म तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे के जीवन पर आधारित है। तानाजी मालुसरे और कोंढाणा किले के तत्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड के बीच हुई लड़ाई महाराष्ट्र के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पदों की मंजूरी 

राज्य मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति घुमंतु जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रवर्ग के लिए सह सचिव और उप सचिव पद सृजन को मंजूरी दी है। विभाग के पास कुल 52 पदों का स्टाफिंग पैटर्न है। विभाग के लिए 37 नए पद नियमित और 2 पद बाहरी स्रोतों से उपलब्ध करने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। 

जीएसटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2019 में संशोधन करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2019 की धारा 2, धारा 7, धारा 10, धारा 13 व धारा 14 से 20 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वस्तु व सेवा कर परिषद द्वारा सिफारिश करने की तारीख से यह फैसला लागू करने को मंजूरी दी गई है। 

नाग नदी परियोजना के लिए राऊत की अध्यक्षता में समिति

नाग नदी के प्रदूषण को रोकने की परियोजना के लिए जरूरी निधि के कर्ज को वापस करने के लिए राज्य सरकार के हिस्से की राशि की गारंटी देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य के उर्जा व नागपुर के पालक मंत्री नितिन राऊत की अध्यक्षता में समिति बनाने का फैसला लिया गया है। इस समिति में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख, पशुपालन मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को शामिल किया गया है। नागपुर मनपा के आयुक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना के तहत नाग नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए 2412.64 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना का कार्यान्वयन नागपुर मनपा करेगी। नाग नदी में आने वाले गंदे पानी को रोकने और उसको मोड़ने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने और सुलभ शौचालय का काम परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत, राज्य सरकार 25 और नागपुर मनपा को 15 प्रतिशत निधि का हिस्सा देना होगा। केंद्र सरकार 1447.59 करोड़ रुपए, राज्य सरकार 603.16 करोड़ रुपए और नागपुर मनपा 361.89 करोड़ रुपए खर्च करेगी। परियोजना के लिए केंद्र सरकार जायका संस्था से 1864.3 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इस कर्ज को वापस करने के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा 1460.4 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा 403.9 करोड़ रुपए होगा। राज्य के हिस्से वाले 603.16 करोड़ में से 403.9 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जायका संस्था से लेने वाली है। इस कर्ज को वापस करने और राज्य सरकार के हिस्से के बाकी के 199.26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को गारंटी दने का फैसला किया गया है। 

27 जनवरी से रातभर खुले रहेंगे मॉल, होटल, थियेटर

वहीं मुंबई में नाइट लाइफ संस्कृति शुरू होगी। मुंबई के गैर-आवासीय इलाकों के मॉल, होटल और थियेटर अब 27 जनवरी से चौबीसों घंटे खुले रह सकेंगे। जबकि पब और बार को रात भर शुरू रखने की अनुमति नहीं होगी। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और नरिमन पाइंट स्थित एनसीपीए के पास फुड ट्रक से लोगों को रात भर खाना मिल सकेगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई में मॉल, होटल और थियेटर को चौबीसों घंटे खुले रखने के लिए सहमति दी गई। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंत्रिमंडल को नाइट लाइफ योजना के बारे में अवगत कराया। इस पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने नाइट लाइफ शुरू करने को मंजूरी दी। नाइट लाइफ योजना को मुंबई 24 घंटे नाम दिया गया है। मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में आदित्य ने कहा कि मुंबई के गैर-आवासीय मॉल, होटल और थियेटर को 24 घंटे खोले रखने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन यह किसी पर बंधनकारक नहीं होगा। अगर मॉल, होटल और थियेटर की ओर से कानून का उल्लंघन किया गया तो संबंधित प्रतिष्ठान को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मॉल, होटल और थियेटर मालिक अपनी इच्छा अनुसार 24 घंटे शुरू रखने के बारे में फैसला ले सकेंगे। आदित्य ने कहा कि पब और बार पहले की तरह रात को 1.30 तक ही खुले रह सकेंगे। सरकार ने आबकारी कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। आदित्य ने कहा कि मॉल, होटल और थियेटर वाले निजी सुरक्षा कर्मी नियुक्ति कर सकते हैं या फिर अगर वह पैसे देने के लिए तैयार हुए तो पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। आदित्य ने कहा कि शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार कर्मचारियों को तीन पाली में काम करना जरूरी है। इससे लगभग 10 लाख रोजगार बढ़ सकेंगे। आदित्य ने कहा कि मुंबई में दुकाने आदि गैर-आवासीय इलाकों या मिल कंपाऊंड में होते हैं। यहां पर स्थित मॉल, होटल और थियेटर में सीसीटीवी और पार्किंग की सुविधाएं होती हैं। आदित्य ने कहा कि मुंबई में आने वाले पर्यटक 36 घंटे रहने के बाद वापस चले जाते हैं। अगर मुंबई का राजस्व बढ़ाना है तो नाइट लाइफ योजना जरूरी है। आदित्य ने कहा कि मुंबई की पहचान सुरक्षित शहर के रूप में है। आदित्य ने कहा कि साल 2017 में राज्य मंत्रिमंडल ने शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी। उसके बाद संबंधित शासनादेश के अनुसार मुंबई में नाइट नाइफ शुरू होनी चाहिए। लेकिन श्रेय की राजनीति के कारण भाजपा सरकार ने उस समय यह फैसला नहीं लिया। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि पहले चरण में 27 जनवरी से सीमित जगहों पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। इसलिए पुलिस बल पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। 

भरे जाएंगे फूड इंस्पेक्टर के खाली पद 

इसके पहले कैबिनेट बैठक में नाईट लाईफ पर चर्चा के दौरान एफडीए मंत्री डा राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि फुड इंस्पेक्टर के करीब 300 पद रिक्त हैं। ऐसे में रातभर होटल-रेस्टोरेंट खुले रहे तो उनकी जांच के लिए स्टाफ कहां से आएगा। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल फुड इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती की जाएगी। 

नाईट लाईफ नहीं किलिंग लाईफः शेलार

दूसरी ओर भाजपा के विधायक आशीष शेलार ने कहा कि सरकार का फैसला नाइट लाइफ नहीं बल्कि किलिंग लाइफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कमला मिल के एफएसआई घोटाले को पर्यटन के नाम पर नियमित करने की कोशिश है। शेलार की आलोचना पर आदित्य ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति युवा विरोधी रही है। भाजपा पहले जेएनयू और दिल्ली संभाले फिर हम पर बात करे। भाजपा को विद्यार्थियों का आंदोलन भी कानून व सुव्यवस्था बिगड़ना लगता है।